मुंबई महापालिकेने कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी अनेक खासगी जागा ताब्यात घेतल्या होत्या. मोकळ्या जागांसह हॉटेल, लॉज, जिमखाना तसेच बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारती अशाप्रकारच्या वास्तू क्वारंटाईनसाठी महापालिकेने ताब्यात घेताना खासगी मालकांना चौरस फुटासाठी चालू रेडीरेकनरनुसार एक ते दोन टक्के एवढी रक्कम टोकन स्वरुपात देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या कोविड काळात सुमारे ८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
( हेही वाचा : अंमली पदार्थाची तस्करी रोखण्यासाठी टास्क फोर्स – उपमुख्यमंत्री फडणवीस )
खासगी जागेवर उभारलेल्या संस्थात्मक विलगीकरण कक्ष, कोविड शुश्रुषा केंद्राच्या जागा मालकांना जागेचा टोकन मोबदला देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने घेतला होता. मुंबईत २५६ ठिकाणी १६ हजार ८२१ रुग्णांसाठी कोविड केअर सेंटर एकची व्यवस्था केली होती. तर ७५ ठिकाणी ८९०१ रुग्णांसाठी कोविड केअर सेंटर दोनची व्यवस्था केली होती. शासनाच्या अभ्यासकांच्या अनुमानानुसार वाढणाऱ्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता शाळा, कॉलेज, मैदान आदी ठिकाणी अजून ४० हजार रुग्णांच्या सोयीसाठी कोविड केअर२ च्या उभारणीचे काम सुरु करण्यात आले होते.
महापालिकेची उपनगरीय रुग्णालये, आरोग्य सेवा केंद्र ही सद्यस्थितीत २४ तास कार्यरत होती, तरीही कोविडच्या या साथरोगावर उपचारण्यास ती अपुरी पडण्याची शक्यता लक्षात घेता कोविड-१९च्या अंतर्गत उपाययोजना या तातडीच्या स्वरुपाच्या असल्याने त्या त्या वेळी तात्काळ वैद्यकीय सेवा पुरवणे गरजेचे होते. यासाठी महापालिकेच्या जागा कमी पडत असल्याने खासगी जागांमध्ये संस्थात्मक विलगीकरण कक्ष, कोविड शुश्रुषा केंद्र खासगी जागांचा ताबा घेवून तेथे सुरु करणे आवश्यक होते. परंतु कोविड केअर सेंटर करता वापर करत असताना या खासगी जागा मालकांना पाणी आकार, विद्युत आकार, सुरक्षा रक्षक आदींवर खर्च करावा लागणार होता. त्यामुळे खासगी मालकांना अतिरिक्त खर्चाचा जास्तीत जास्त भार देणे शक्य नसल्याने महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ आणि त्या जागेचा चालू वर्षीचा रेडीरेकनरचा दर आदींच्या वर्षाचा विचार करत या जागा मालकांना काही टोकन भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यामुळे केवळ मोकळी जागा उपलब्ध करून देणाऱ्या मालकांना रेडीरेकनरच्या दरानुसार १ टक्के व हॉटेल, लॉज तसेच तारांकित हॉटेल आदी फर्निचरसह जागा उपलब्ध करून देणाऱ्या मालकांना रेडीरेकनरच्या २ टक्के एवढा टोकन मोबदला दिला जाणार आहे. महापालिकेने जेवढ्या क्षेत्रफळाची जागा ताब्यात घेतली आहे, तेवढ्या क्षेत्रफळाची रक्कम दिली जाणार होती. त्यानुसार आतापर्यंत ७९.७८ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती मिळत आहे.
खर्च झालेल्या टॉप फाईव्ह वॉर्डांची संख्या
- ई विभाग: ३२ कोटी ४२ लाख
- ए वॉर्ड विभाग: १५ कोटी २० लाख
- के पूर्व विभाग:११ कोटी ८३ लाख
- एल विभाग: ३ कोटी ०२ लाख
- सी विभाग: १ कोटी ८० लाख