80C Deductions : ८०सी अंतर्गत कर वजावट मर्यादा यंदा वाढेल का?

• ऋजुता लुकतुके

पगारदार किंवा सामान्य करदात्यांची अर्थसंकल्पाकडून एकच नियमित मागणी असते. आयकराचे दर कमी व्हावेत आणि गुंतवणुकीतून मिळणारी करबचतीची सवलत वाढावी. सध्या आयकर कायद्याच्या ८० सी अंतर्गत तुम्ही काही ठरावीक बचत योजनांमध्ये गुंतवलेल्या पैशावर तुम्हाला कर भरावा लागत नाही. गुंतवणुकीची ही मर्यादा दीड लाख रुपयांपर्यंत आहे. म्हणजे दीड लाखांवरील तुमचं कर दायित्व कमी होतं. यापूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ मध्ये आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात ८० सी अंतर्गत करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा शेवटची वाढवली होती. त्यानंतर या मर्यादेत बदल झालेला नाही. (80C Deductions)

८० सी अंतर्गत तुम्ही काही विशिष्ट गुंतवणूक योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीवर तुम्हाला करातून सूट मिळते. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी, भविष्यनिर्वाह निधी, विमा योजना, काही मुदतठेवी, ईएलएसएस म्युच्युअल फंड अशा प्रकारच्या काही गुंतवणुकींवर ही सवलत लागू होते. या योजनांमध्ये कमाल दीड लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर तुम्हाला कर बचतीचा फायदा मिळतो. त्यामुळे तुमचं एकूण करदायित्व कमी होऊन जातं. (80C Deductions)

(हेही वाचा – २५ जून Samvidhaan Hatya Diwas म्हणून घोषित; सरकारने काढली अधिसूचना)

लोकांना नियमित गुंतवणुकीची सवय लागावी आणि निवृत्तीनंतर लोकांची आर्थिक सोय व्हावी, यासाठी आयकर कायद्यात हे कलम घालण्यात आलं. आता ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी लोकांकडून वारंवार होत आहे. पण, २०२० मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन कर प्रणाली आणली आहे. या कर प्रणालीत तुम्हाला ८० सी अंतर्गत कुठलीही सवलत मिळत नाही. करांचे दर मात्र काही प्रमाणात कमी करण्यात आले आहेत. (80C Deductions)

सध्या जुनी आणि नवीन अशा दोन्ही कर प्रणाली उपलब्ध आहेत. करदाते यातील एका प्रणालीची निवड करू शकतात. एकदा नवीन कर प्रणाली निवडली की मात्र पुढेही तीच वापरावी लागते. जुन्या कर प्रणालीतच ८० सी अंतर्गत गुंतवणुकीचा फायदा घेता येतो. सध्या वाढत्या महागाई दराच्या वातावरणात गुंतवणुकीची ही मर्यादा २.५ लाखांवर नेण्याची मागणी होत आहे. (80C Deductions)

हेही पहा –