कुपोषित बालकांच्या पैशाने कोण बनले सुदृढ?

कुपोषित बालकांच्या सुदृढीकरणासाठी राज्याने मिळालेल्या अनुदानातील सर्व रक्कम खर्च केली. ही रक्कम खर्च तर झाली, पण राज्यातील कुपोषित बालकांच्या संख्येत मात्र घट झाली नाही, त्यामुळे या कुपोषित बालकांच्या पैशाने कोण सुदृढ बनलं हा प्रश्न विचारला जात आहे.

कुपोषणाच्या उंबरठ्यावर

राज्याला कुपोषणापासून मुक्त करण्यासाठी कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र ही मोहीम सुरु करण्यात आली. त्याअंतर्गत दोन वर्षांत 3 हजार 607 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. तरीही कुपोषणग्रस्त बालकांची संख्या मात्र कमी होऊ शकलेली नाही. राज्यात सध्या 81 हजार 904 कुपोषित बालके असून, तब्बल 5 लाख मुले कुपोषणाच्या उंबरठ्यावर आहेत.

म्हणून स्तनदा मातांना भटकावं लागतं

गर्भारपणात सकस आहार मिळावा, जन्मलेल्या बाळाला काही महिन्यांपर्यंत सकस आहार तसेच वेळ देता यावा, यासाठी राज्यातील 80 ठिकाणी गोधडी प्रकल्प राबवण्याचे ठरले. पहिल्या टप्प्यात नंदूरबार, गडचिरोली, उस्मानाबाद, अमरावती तर पुढील टप्प्यात पुणे, धुळे, चंद्रपूर जिल्ह्यात टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प राबवण्याचे निश्चित झाले होते. या प्रकल्पातून गर्भवती, स्तनदा मातांना सहा महिन्यांपर्यंत मुलांचे पालनपोषण नेटकेपणाने करता यावे, म्हणून या गोधडी प्रकल्पांतर्गत गोधडी शिवण्याचे काम दिले जाणार होते. काही कारणाने हा प्रकल्प गुंडाळण्यात आल्याने, गर्भवती व स्तनदा मातांना घर सोडून कामाच्या शोधात भटकावे लागत आहे.

( हेही वाचा :भारतातील शेकडो विद्यार्थी शिक्षणासाठी का जातात युक्रेनमध्ये? जाणून घ्या कारण )

…तरीही यश नाहीच

सामान्य व मध्यम मुलासाठी दररोज प्रत्येकी आठ तर तीव्र कुपोषित मुलामागे साडेनऊ रुपयांचा खर्च केला जातो. 2020 मध्ये 60 लाख 80 हजार 177 मुलांपैकी 5 लाख 32 हजार 948 बालके मध्यम, तर 89 हजार 151 बालके तीव्र कुपोषित आढळली. दरवर्षी 1 हजार 803 कोटींचा खर्च करुनही या मोहमेला यश मिळाले नाही.