8th Pay Commission : आठवा वेतन आयोग नेमका कधी स्थापन होणार? तो कसं काम करणार?

• ऋजुता लुकतुके

नवीन अर्थसंकल्पासाठी जेमतेम १५ दिवस राहिलेले असताना केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला परवानगी दिली आहे. आता लवकरच आयोगाचे अध्यक्ष आणि स्वरुप स्पष्ट होईल. कोरोना नंतरच्या काळात राजकीय अस्थिरतेमुळे देशात महागाई वाढत चालली आहे. अशावेळी पगारवाढीचा दिलासा आता मध्यमवर्गीयांना मिळू शकतो. ५० लाखांच्या वर केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्तीवेतन धारकांना याचा फायदा मिळणार आहे. (8th Pay Commission)

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत याविषयीची माहिती दिली आहे. १९४७ पासून आतापर्यंत सात वेतन आयोग झाले आहेत. सातवा आयोग २०१६ मध्ये स्थापन झाला होता आणि त्याची मुदत २०२६ ला संपणार होती. पण, आता वेळेत नवीन आयोगाची स्थापना झाल्यामुळे २०२६ नंतर लगेचच वेतन सुधारणा शक्य होऊ शकेल. आता लवकरच आयोगाच्या स्थापनेच्या हालचालींना सुरुवात होईल. ती प्रक्रियाही वैष्णव यांनी सांगितली. (8th Pay Commission)

(हेही वाचा – कल्याण लोकसभा क्षेत्रातील वाहतूक व दळणवळण प्रकल्पांना गती; खासदार Dr. Shrikant Shinde यांची आढावा बैठक)

‘सर्व स्टेक होल्डर्सशी सविस्तर चर्चा होईल. राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या यांच्यासोबत चर्चा होईल. हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. केंद्र सरकारनं वेतन आयोग आणल्यानंतर राज्यातील संस्था त्याच्यानुसार कार्यवाही करतात,’ असं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले. ८ व्या वेतन आयोग २०२६ पासून लागू केला जाईल. त्यामध्ये एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतील. त्यामध्ये कोणाचा समावेश असेल याबाबत लवकरच माहिती दिली जाईल, असं अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं. (8th Pay Commission)

साधारणपणे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश हे वेतन आयोगाचे अध्यक्ष असतात. सध्या सुरू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्षही न्यायमूर्ती ए के माथुर हे आहेत. त्यांच्या आयोगाने केलेल्या शिफारसी २०१६ मध्ये लागू झाल्या आणि त्यांचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०१५ ला संपणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला फेब्रुवारी २०१४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने मंजुरी दिली होती. त्याच्या शिफारशी जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे १ जानेवारी २०१६ आणि १ जानेवारी २०१६ हा दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईल. त्यानंतर नव्यानं वेतन आयोग लागू करण्यात येईल. सरकारी वेतन आयोगाच्या शिफारसी या सरकारी कर्मचारी, सरकारी कंपन्यांमधील कर्मचारी यांना थेट लागू होतात आणि या शिफारसींचा अभ्यास खाजगी क्षेत्रातही हळू हळू केला जातो. तिथेही या शिफारसी स्वीकारल्या जातात. (8th Pay Commission)

हेही पहा –