मूकबधिरांना हवाय वेगळा मास्क! काय म्हटले उच्च न्यायालय? 

कोरोनावर लस आली तरी मास्कपासून सुटका नाही. काही महिने किंवा वर्षेही हा मास्क आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असणार आहे. या मास्कमुळे दम्याच्या रुग्णांना गुदमरल्यासारखे होते, अशा तक्रारी येत होत्या, पण त्यांच्या करता मास्क अतिमहत्त्वाचा असल्याने त्याला पर्याय नाही, पण मूकबधिर यांच्यासाठी मात्र हा मास्क त्याच्या दैनंदिन जीवनासाठी अडचणींचा बनला आहे, कारण ओठांच्या हालचाली हे त्यांच्यासाठी संवाद माध्यम आहे, तो संवादच या मास्कमुळे बंद झाला आहे. त्यामुळे मूकबधिरांनी नाईलाजास्तव मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपली व्यथा मांडली आहे.

काय म्हटले अॅड. असीम सरोदे यांनी? 

• पुण्यातील एका स्वयंसेवी संस्थेने यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
• याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी यासंबंधी मूकबधिरांच्या व्यथा न्या. एस.पी. देशमुख आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मांडली.
• ओठांच्या हालचालीवरून मूकबधीर संवाद साधत असतात. त्यांच्यासाठी त्यांच्याकरता दुसरे माध्यम नाही.
• अशा वेळी त्यांनी मास्क घातल्यावर त्यांना संवाद साधता येत नाही.
• नियतीने त्यांच्यावर अन्याय केलेला आहे, आता प्राप्त परिस्थितीत शासन त्यांची आणखी कोंडी करत आहे.
• त्यामुळे मूकबधिरांची यांच्यासाठी विशिष्ट रचनेचा मास्क बनवता येवू शकतो का, हे पाहावे.
• २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात मूकबधिरांची संख्या ९ लाख ४६ हजार ८८१ इतकी आहे.
• त्यावर खंडपीठाने हा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे, मूकबधिरांवर अन्याय करणारा आहे.
• म्हणून त्यांच्यासाठी सोयीस्कर होईल असा विशिष्ट रचनेचा मास्क बनवता येवू शकतो का, हे पहा असा आदेश सरकारला दिला.

(हेही वाचा : देशमुखांनीही लिहिले मुख्यमंत्र्यांना पत्र! म्हणाले आता होऊनच जाऊद्या…)

दंडात्मक कारवाईत राज्यभर साम्य असावे!

कोरोनाच्या काळात मास्कसंबंधी जेवढ्या समस्या येत आहेत, त्यांच्या संदर्भात पुण्यातील स्वयंसेवी संघटनेने एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ज्यात त्यांनी मूकबधिरांचा मुद्दा मांडला आहेच, त्याशिवाय राज्यात जे काही विनामास्क फिरत आहेत, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होत आहे. ती वेगवेगळ्या शहरात वेगवेगळ्या स्वरूपाची वसुली होत आहे. त्यात सामाईकता आणावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर अॅड. सरोदे म्हणाले की, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक महापालिका विना मास्क घालणाऱ्यांवर कारवाई करत आहे. त्यामुळे यात पारदर्शकता दिसत नाही. त्याचबरोबर विनामास्क खासगी वाहनांमध्ये प्रवास करणाऱ्यांकडून किती दंड वसूल करायचा, हेही निश्चित नाही, असे अॅड. सरोदे म्हणाले. त्यावर न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश देत यावरील सुनावणी दोन आठवडे स्थगित केली आहे.