राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांना आता खासगी क्लिनिकमधून औषधे घ्यावी लागणार नाहीत. आरोग्य विभागातील रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना बाहेरील क्लिनिकमधून औषधे आणण्यासाठी चिठ्ठी द्यायची नाही अशी सक्त ताकीद आरोग्य विभागाने दिली आहे. त्यामुळे गरीब आणि दारिद्र्य रेषेखाली आर्थिक परिस्थिती असलेल्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आरोग्य विभागाचे आयुक्त धीरजकुमार यांनी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. येत्या १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनापासून हा निर्णय आरोग्य विभागातील सर्व रुग्णालयांना लागू होईल. याबाबतीत आरोग्य विभागाने नियमावलीही जाहीर केली आहे. रुग्णांना रुग्णालयात अगोदर नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.
रुग्णांच्या सर्व तपासण्या मोफत कराव्यात त्यासाठी शुल्क आकारू नये याबाबतीत रुग्णालय प्रशासनाला आयुक्तांनी सक्त ताकीद दिली आहे. आंतररुग्ण विभागात उपचार घेणाऱ्या रुग्णाला डिस्चार्ज देताना कोणतेही शुल्क आकारू नये. रक्तासाठीचे शुल्क भरावे लागणार. राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार, रक्त घटक पुरवठा यासाठी सरकारमान्य शुल्क भरावे लागणार. सिटी स्कॅन, एक्सरे, प्रयोगशाळा या चाचण्या मोफत उपलब्ध आहेत.
(हेही वाचा – India Migration Policy : देशातील कुशल तंत्रज्ञांना परदेशात संधी मिळावी यासाठी केंद्र सरकार करणार युरोपीयन देशांशी करार)
कडक कारवाईची तरतूद –
रुग्णांना मोफत औषधे उपलब्ध होत नसल्यास १०४ या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करून तक्रार दाखल करता येईल. रुग्णांकडून आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची नोंद घेतली जाईल. शुल्क आकारणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी शल्य चिकित्सक किंवा जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याची राहील.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community