केंद्र सरकारने (Central Govt) नुकत्याच सादर केलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ (Waqf Amendment Bill 2024) नंतर देशभरात वक्फ जमिनींच्या कागदपत्रांची छाननी सुरू आहे. दरम्यान, सरकारच्या या पावलामुळे राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) ६० हजार मालमत्तांची चौकशी करून त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू असल्याचे कर्नाटकातून वृत्त आहे. त्याचवेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Karnataka CM Siddaramaiah) यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गेल्या आठवड्यात हे नवीन विधेयक सादर झाल्यानंतर देशभरात चर्चा सुरू आहे की या विधेयकामुळे मालमत्तेच्या मालकीमध्ये पारदर्शकता वाढेल की मुस्लिमांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल. सध्या काही लोक याला केंद्र सरकारने भूमाफियांविरोधात उचललेले योग्य पाऊल म्हणत आहेत, तर काही लोक विरोधात आहेत. याची सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे.
(हेही वाचा – पराभवाच्या भितीपोटी ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर टीका; Chandrashekhar Bawankule यांचा आरोप)
केंद्र सरकारच्या या नव्या विधेयकाला कर्नाटकात विरोध होत आहे. यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Karnataka CM Siddaramaiah) म्हणाले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयक (Waqf Amendment Bill) हे भाजपा सरकार अल्पसंख्याकविरोधी असल्याचा पुरावा आहे. ते म्हणाले की, एनडीए धर्मनिरपेक्ष नाही आणि हे नवीन विधेयक सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे. ते म्हणाले की, विरोधक देशाला भाजपाचे सत्य सांगत असल्याने ते जातीयवादी आहेत, म्हणून ते असे करत आहेत.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community