Maritime Security साठी मोठा निर्णय; मासेमारीसाठी जाणाऱ्या खलाशांना आधार कार्ड बाळगणे अनिवार्य

• प्रतिनिधी

राज्याच्या सागरी सुरक्षेसाठी (Maritime Security) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत मत्स्यव्यवसाय विभागाने मासेमारीसाठी जाणाऱ्या सर्व खलाशांना क्यूआर कोडेड आधार कार्ड जवळ बाळगणे अनिवार्य केले आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त किशोर तावडे यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले असून, राज्यातील सर्व बंदरांवर हा नियम लागू करण्यात आला आहे.

सागरी सुरक्षेसाठी कडक पाऊले

राज्यातील सागरी सुरक्षा (Maritime Security) मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी अलीकडेच ससून डॉक येथे भेट दिली होती. त्या वेळी अनेक खलाशांकडे आधार कार्ड नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. यामुळे मासेमारीसाठी समुद्रात जाणाऱ्या प्रत्येक खलाशाकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक असल्याचे आदेश तातडीने देण्यात आले.

नौकांवर नोंदणी क्रमांक रंगविणे अनिवार्य

सागरी सुरक्षेसाठी (Maritime Security) केवळ आधार कार्डच नव्हे, तर नौकांची ओळख स्पष्ट राहावी यासाठी काही कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. इंडियन मर्चंट शिपिंग ॲक्ट 1958 च्या 435(एच) आणि महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 (सुधारित 2021) च्या कलम 6(4) नुसार, प्रत्येक मासेमारी नौकेवर तिचा नोंदणी क्रमांक कायमस्वरूपी दिसेल असे रंगविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

(हेही वाचा – Viswanathan Anand : कार्लसन आणि फिडे यांच्यातील वादामुळे आनंदने फ्रीस्टाईल बुद्धिबळ स्पर्धेतून घेतली माघार)

नौकेवर क्रमांक स्पष्टपणे दर्शविण्यासाठी खालील नियम लागू होतील :

• नौकेच्या मागील वरच्या भागावर दोन्ही बाजूंनी नोंदणी क्रमांक रंगविला जाईल.
• नौकेच्या केबिनच्या छतावरही तो कोरून स्पष्ट दिसेल अशा प्रकारे रंगविणे आवश्यक आहे.

नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मासेमारीसाठी परवान्यांचे नूतनीकरण आणि मासेमारी टोकन निर्गमित करण्यापूर्वी या नियमांचे पालन झाले आहे का, याची खात्री केली जाईल. जर नौका मालकांनी नियमांचे पालन केले नाही, तर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 (सुधारित 2021) अंतर्गत कडक कारवाई करण्यात येईल.

(हेही वाचा – Metro 2B Project च्या खर्चात २४८ कोटींची वाढ; काम विलंबाने पूर्ण)

या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास :

• संबंधित नौकेचा मासेमारी परवाना रद्द केला जाईल.
• मासेमारी परवाना अटी-शर्तींचे उल्लंघन केल्याबद्दल कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

राज्यातील मासेमारी क्षेत्राला नवीन दिशा

सागरी सुरक्षेसोबतच (Maritime Security) मत्स्यव्यवसाय अधिक सुव्यवस्थित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांची नोंद व्यवस्थित राहील आणि खलाशांची ओळख अधिक स्पष्ट होईल.

मत्स्यव्यवसाय विभागाने सर्व मासेमारांना आणि नौका मालकांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. सुरक्षा आणि नियमन यांच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय मैलाचा टप्पा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हेही पहा –