आता तृतीयपंथी तुमचे करणार ‘रक्षण’

कर्नाटकच्या बोम्मई सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयात राज्य पोलीस भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडर उमेदवारांना आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. लिंगपरिवर्तन केलेल्या ट्रान्सजेंडर  लोकांना आता पोलीस दलात सहभागी होऊन सेवा बजावता येणार आहे. ट्रान्सजेंडर समुदायाला पोलीस दलात सहभागी करुन घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारने 1 टक्के आरक्षणही जाहीर केले आहे. अशाप्रकारे ट्रान्सजेंडरांसाठी आरक्षण जाहीर करणारे कर्नाटक हे देशात पहिले राज्य ठरले आहे. देशातील लिंगभेद निवारण चळवळीला यामुळे नक्कीच बळकटी मिळणार आहे. कर्नाटक सरकारने राज्याच्या दिवाणी सेवा (सर्वसाधारण भरती) नियम, 1977 मध्ये यासाठी दुरुस्ती केली असून त्यासंबंधीची अधिसूचना ही काढली. ही अधिसूचना कर्नाटक हायकोर्टासमोर सादर करण्यात आली आणि राज्य सरकार लिंगाआधारे भेदभाव मानत नसल्याचे कृतीतून दाखवून दिले.

यामुळे पुर्वग्रह दूर होतील

21 डिसेंबर रोजी पोलीस महासंचालक प्रवीण सूद यांनी माहिती दिली की पोलीस विभागातील सर्व भरतींमध्ये ट्रान्सजेंडरना 1 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे लोकांमधील त्यांच्याबद्दलचा पुर्वग्रहही दूर होईल.

आरक्षणाची घोषणा

नुकतीच राज्यातील भाजप सरकारने अधिसूचना जारी करून सर्व सरकारी विभागांमध्ये ट्रान्सजेंडरसाठी 1 टक्का आरक्षण जाहीर केले आहे. राज्याच्या राज्य राखीव पोलिसांसाठी विशेष राखीव उपनिरीक्षकाची चार पदे आणि विशेष राखीव उपनिरीक्षक दर्जाचे भारत बटालियनमधील एक पद ट्रान्सजेंडरसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.

प्रमाणपत्र आवश्यक 

केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने तयार केलेल्या ट्रान्सजेंडर व्यक्ती नियम 2020 नुसार, ट्रान्सजेंडर उमेदवारांना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागेल.

 ( हेही वाचा: ‘या’ कारणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी चहापानाला मारलेली दांडी )