आरे कारशेडला विरोध केल्यामुळे मागील ४ वर्षांपासून हे काम बंद पडले होते, त्यामुळे तेथील त्यावेळीही रोपटी आज झाडे बनली आहे. त्यामुळे आता तीही झाडे तोडावी लागणार आहेत. याला सर्वस्वी याचिकाकर्ते जबाबदार आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली. राज्य सरकारच्यावतीने जेष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी हा दावा केला आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गुरुवार, २३ फेब्रुवारीपर्यंत मुंबई महापालिकेला आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने देत सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली.
मुंबईतील आरे कॉलनीत वसलेल्या मेट्रो कारशेडसाठी 84 झाडे कापण्याची परवानगी दिलेली असताना एमएमआरडीएलकडून 177 झाडे कापण्याची मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्षप्राधिकरणाकडे परवानगी कशी मागितली?, असा सवाल करत पर्यावरणस्नेही झोरू बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही नवी जनहित याचिका दाखल केली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने कुलाबा–वांद्रे–सीप्झ या मेट्रो-3 प्रकल्पासाठीची कारशेड पुन्हा आरे वसाहतीत हलवण्याचे निश्चित केल्यानंतर तिथली काही झाडे कापण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(एमएमआरडीएल)ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर नोव्हेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 84 झाडे कापण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 177 झाडांची कत्तल करण्यासाठी एमएमआरडीएलनं पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला आहे. यावर प्राधिकरणाकडूनही नोटीस बजावून लोकांकडून सुचना-हरकती मागण्यात आल्या आहेत. त्या नोटीसीला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयान आव्हान दिले आहे.
मात्र या याचिकेला विरोध करत राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, या वाढीव वृक्षतोडीला याचिकाकर्तेच जबाबदार आहेत कारण त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळेच गेली 4 वर्ष या प्रकल्पाचे काम रखडले होते. त्यामुळे काम सुरू झाले तेव्हा त्या प्रस्तावित जागेवर जी छोटी रोपटी होती ती चार पावसाळ्यात वाढली. आणि आज त्यांचे वृक्षात रूपांतर झाले आहे, जर त्याचवेळी जागा सपाट करून घेतली असती तर आज ही वाढीव वृक्षतोड करण्याची वेळच आली नसती, असे सरकारने म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community