- नागपूर, विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ विधेयकातील कलम ७३ अंतर्गत २०१७-१८,२०१८-१९ आणि २०१९-२० च्या कर मागण्यांशी संबंधित व्याज किंवा दंड किेंवा दोन्ही माफ करण्याची अभय योजना राज्यात लागू करण्यात आली असून ३१ मार्च २०२५ ही देय कर रकमेचा भरणा करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यापूर्वी देय रकमेचा भरणा केल्यास त्यावरील सर्व व्याज व दंड माफ होणार असल्याने संबंधित व्यापाऱ्यांनी या अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे खुले आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी गुरूवारी विधानसभेत बोलताना केले.
(हेही वाचा – BJP : भाजपा युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांचा तीव्र लाठीमार)
उपमुख्यमंत्री पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले की, राज्य प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील करदात्यांकडून साधारण एक लाख चौदा हजार अर्ज अपेक्षित असून विवादित रक्कम ही तब्बल ५४ हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी विवादीत कर २७ हजार कोटी रुपयांचा दंड व शास्तीची रक्कम २७ हजार कोटी रुपयांची असून यापूर्वीचा अनुभव विचारात घेता विवादीत कराच्या सुमारे २० टक्के रक्कम योजनेमध्ये जमा होते त्यानुसार या योजनेमध्ये सुमारे ५ हजार ५०० कोटी ते ६ हजार कोटी रुपये विवादीत कर रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे.
(हेही वाचा – तिप्पट वेगाने महाराष्ट्राला विकासमार्गावर नेऊ; DCM Eknath Shinde यांची ग्वाही)
यापैकी अर्धी रक्क्म म्हणजे २ हजार ७०० कोटी ते ३ हजार कोटी रुपये राज्य शासनास मिळतील व उर्वरित रक्कम केंद्र शासनाकडे जमा होईल. या योजनेमुळे व्यापाऱ्यांना सुमारे ५ हजार ५०० ते ६ हजार कोटी रुपयांच्या व्याज व दंडातून दिलासा मिळेल. या अभय योजनेची माहिती करदात्यांना, वकिलांना, चार्टर्ड अकाऊंटंट, नागरिकांना होण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community