बलात्कारानंतर गर्भपात (Abortion) करण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या एका महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. यासंबंधीचा निर्णय देण्याआधी न्यायालयाने वैद्यकीय विभागाकडून अहवाल मागवला होता. या अहवालावर अभ्यास करून न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याप्रकरणात बलात्कार पीडितेला सर्वोच्च न्यायालयाने २७ आठवड्यांहून अधिक काळ गर्भधारणा असूनही गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला हा एक महत्त्वपूर्ण निकाल आहे. मेडिकल बोर्ड जास्तीतजास्त २४ आठवड्याच्या गर्भपाताला मान्यता देते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. कलम १९७१ नुसार लग्न झालेली महिला गर्भपात करू शकते. गर्भाचा कालावधी जास्तीतजास्त २० आठवडे असू शकतो. यात काही अटी आहेत. गर्भ १२ आठवड्यांचा असेल तर एका डॉक्टरची परवानगी लागते. २० आठवड्याचा गर्भ असल्यास दोन डॉक्टरांची परवानगी लागले. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनन्सी अॅक्ट म्हणजे एमटीपीमध्ये संशोधन केले. हे लागू झाल्यानंतर काही अटींसह अविवाहित महिला गर्भपात करू शकते.
(हेही वाचा – Onion News Update : केंद्र सरकार दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार, नाशिकसह अहमदनगरमध्ये खरेदी केंद्र)
असे आहेत गर्भपाताचे नियम
२० आठवड्यांचा गर्भ (Abortion) असल्यास एका डॉक्टरची परवानगी लागते. २० ते २४ आठवड्याचा गर्भ असल्यास दोन डॉक्टरांची परवानगी लागते. परंतु, गर्भ २४ आठवड्यांचा असेल तर मेडिकल बोर्डाची परवानगी लागते. शिवाय कोर्टाचा निर्णय हवा. बलात्कार पीडित किंवा सामान्य महिलेला गर्भपाताची परवानगी (Abortion) दिली जाऊ शकते, असा २०२१ चा कायदा सांगतो. पण, दोन्ही कायद्यांत पीडित महिलेची ओळख सांगणे गुन्हा आहे. १९७१ च्या अॅक्टनुसार, एक हजार रुपयांचा दंड होता. आता एका वर्षाची शिक्षा आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community