सरकारी कर्मचा-यांचे वाढणार वेतन; ‘या’ समितीच्या अहवालानुसार प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन

राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करत त्यांना बक्षी समितीच्या अहवालानुसार, वेतनवाढ देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून, त्याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 240 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असला तरी अधिकारी, कर्मचा-यांना सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन तफावत तर दूर होईलच शिवाय सातव्या वेतन आयोगातही त्यांना फायदा होईल. तसेच, थकबाकीही मिळेल.

  • 2000 संवर्गाबाबत वेतन तफावत असल्याचे बक्षी समितीच्या अहवालात उघड.
  • 122 संवर्गाची वेतन तफावत दूर करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव.

पदोन्नतीचा लाभही?

5400 रुपयापेक्षा अधिक ग्रेड पे असलेल्या कर्माचा-यांना केंद्र सरकारप्रमाणे तीन आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा, म्हणजे त्यांना अन्य कर्मचा-यांप्रमाणे पदोन्नतीचे लाभ मिळतील, ही मागणीही लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात अधिकचे सात अतिरिक्त मुख्य सचिव

  • राज्याचे मुख्य सचिव मनकुमार श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वात वरिष्ठ सनदी अधिकारी सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले.
  • राज्यात अतिरिक्त मुख्य सचिवांची आणखी सात पदे निर्माण करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
  • सध्या राज्याला 16 अधिक तीन अशा 19 अतिरिक्त मुख्य सचिवांची पदे निर्माण करण्याची अनुमती आहे. त्यापेक्षा अधिकची पदे राज्य सरकार निर्माण करु शकेल, अशी मुभा केंद्र सरकारने दिलेली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here