ऋजुता लुकतुके
विमानतळांच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया केंद्रसरकारने २०२१ पासून सुरू केली. त्यानंतर देशातील काही प्रमुख विमानतळांचे हक्कं अदानी समुहातील (Adani Group) अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड (ADANI AIRPORT HOLDINGS LIMITED) या उपकंपनीने मिळवले. या कामापोटी आता अदानी समुह विमानतळ प्राधिकरणाला सुमारे २,८०० कोटी रुपये इतकं देणं लागतो. जेव्हा विमानतळ देखभालीचा करार होतो तेव्हा विमानतळातून होणाऱ्या व्यवहारांसाठी एक पूर्वनिर्धारित रक्कम निश्चित केली जाते. आणि या रकमेपेक्षा कमी महसूल जमा झाला तर खाजगी कंपनीला उर्वरित रक्कम ही उचलावी लागते. आणि ती विमानतळ प्राधिकरणाला द्यावीच लागते. कोरोना व्हायरस साथीच्या वेळी जयपूर, थिरुअनंतपुरम आणि गुवाहाटी या विमातळातून अशा प्रकारे कमी महसूल जमा झाला. (Adani Group vs AAI)
महसूलातील हा फरक आता अदानी समुहाला भरून काढावा लागणार आहे. याशिवाय अदानी समुह आणि विमानतळ प्राधिकरण यांच्यात विमानतळ हस्तांतरणाच्या वेळी जो करार झाला, त्यापूर्वी विमानतळ प्राधिकरणाने काही विमानतळांवर सुविधा उभारणीसाठी खर्च केलेला होता. तो खर्चही अदानी समुहाला भरून द्यावा लागणार आहे. असे सगळे मिळून ही रक्कम २,८०० कोटी रुपयांच्या वर जात आहे.
(हेही वाचा – UNGA च्या व्यासपीठावरून भारताने पाकिस्तानला फटकारले, दहशतवादापासून हिंसाचारापर्यंतच्या काळ्या कृत्यांचा केला पर्दाफाश!)
२०२१ मध्ये अदानी समुहाने (Adani Group) विमानतळ प्राधिकरणाकडून अहमदाबाद, जयपूर, गुवाहाटी, थिरुअनंतपुरम, मंगलोर आणि लखनौ या विमानतळांचं कंत्राट मिळवलं. आणि त्यासाठी अदानी समुहाने २,४४० कोटी रुपयेही मोजले. पण, कोरोना काळात या विमानतळांकडून पुरेशी कमाई झालेली नाही. त्याचा भूर्दंड कंपनीला आता बसणार असला, तरी विमान कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या विविध शुल्कांमधून कंपनीला तो वसूल करता येणार आहे. विमानतळ चालवणारी कंपनी विमान कंपन्यांकडून लँडिंग शुल्क, पार्किंगचं शुल्क, विमानतळावरील जागा वापरू देण्याचं शुल्क अशा अनेक माध्यमातून पैसे उभे करत असते. आणि आधीच्या वर्षी नुकसान झालं असेल तरहा दर वाढवण्याची मुभा त्यांना आहे. आणि अशा पद्धतीने शुल्क वाढलं तर त्याचा परिणाम विमान कंपन्यांच्या तिकिट दरवाढीवर होऊ शकतो. (Adani Group vs AAI)
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community