मुंबईतील म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींना महिन्याला आकारण्यात येणारे वाढीव सेवाशुल्क रुपये ६६५.५० रद्द करुन जुन्या दराने २५० रुपयेच आकारण्यात येतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
भाजपा आमदार अँड आशिष शेलार यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. तसेच या इमारती धोकादायक झाल्या असून त्यांचे पुर्नविकास योजना ही लवकरच लागू करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस म्हणाले, गिरगाव, वरळी, लोअर परळ भागातील ४८३ गाळेधारकांना थकबाकी भरण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. उपकरप्राप्त इमारतीच्या डागडूजीवर होणारा खर्च, मालमत्ता कर, जल आकार व सामायिक विद्युत देयक इ.साठी प्रति गाळा प्रतिमाह खर्च साधारणत: २००० इतका आहे. या खर्चासाठी मार्च २०१९ पर्यंत २५० प्रतिमाह इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत होते.
एप्रिल २०१९ पासून यामध्ये ५०० प्रतिमाह इतके सेवाशुल्क करुन प्रतिवर्ष १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यानुसार सद्य:स्थितीत ६६५.५० प्रतिमाह प्रति गाळा इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत आहे. हे सेवा शुल्क प्रति गाळा प्रतिमाह होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत कमी आहे. तसेच सुधारीत सेवा शुल्क दराच्या आकारणीबाबत अथवा नोटिस बजावण्याबाबत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आलेली आहे.
मात्र मुंबईतील ५०० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला. झोपडपट्टीतील घरांनाही मालमत्ता कर आकारत नाही. त्यांना आपण पुनर्विकासात घर देतो. मग म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींनाच हा कर कशासाठी? तो माफ करा अथवा नाममात्र घ्या, अशी विनंती आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केली. त्यानंतर वाढ रद्द करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
