कोविड-१९ साठी उपचार म्हणून देशभरातून येणारी वाढती मागणी लक्षात घेऊन, टॉसिलीझूमॅबच्या 45 हजार वायल्सचा अतिरिक्त पुरवठा राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित करण्यात आला आहे. केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री डी.व्ही.सदानंद गौडा यांनी ११ मे राजी ही घोषणा केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राला 6 हजार 380 वायल्सचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
रॉशे कंपनीकडून 50 हजार वायल्स दान
टॉसिलीझूमॅबचे भारतात उत्पादन होत नसून, ‘हॉफमन ला रोशे’ या स्विस औषध कंपनीकडून त्याची आयात केली जाते. साधारण मार्च 2021 पर्यंत देशातील विविध रुग्णालयांमधून येणारी टॉसिलीझूमॅबची मागणी व्यवस्थित भागवता येत होती. मात्र, एप्रिल 2021 पासून अचानकपणे कोरोना रुग्णसंख्या वाढत जाऊन या औषधाची मागणीही प्रचंड प्रमाणात वाढली. 30 एप्रिल 2021 रोजी 400 एमजी क्षमतेच्या 9 हजार 900 इंजेक्शनचा उपलब्ध साठा विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारच्या रुग्णालयांना वितरित करण्यात आला. रॉशे कंपनीने 80 एमजी क्षमतेच्या 50 हजार वायल्स भारतातील कोविड रुग्णांसाठी इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी या संस्थेच्या माध्यमातून 10 मे 2021 रोजी सद्भावनापूर्वक दान केल्या आणि भारत सरकारने त्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारच्या रुग्णालयांना वितरित केल्या.
Additional 45000 vials of #Tocilizumab have been allocated to States/UTs to meet its demand across country.
Earlier, 9900 vials of the drug were made to all States on 30th April.
Besides these 2 allocations, another 50024 vials were alloted to states yesterday. pic.twitter.com/QkQwyVuwAm
— Sadananda Gowda (@DVSadanandGowda) May 11, 2021
(हेही वाचाः म्युकरमायकोसीस म्हणजे काय? काय आहेत लक्षणे? कसे दूर ठेवाल? वाचा उत्तरे…)
राज्य सरकारांना 40 हजार वायल्स वापरता येणार
80 एमजी क्षमतेच्या 45 हजार वायल्स व्यापारी तत्त्वावर 11 मे 2021 रोजी भारतात आयात करण्यात आल्या. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय व औषध निर्माण विभागाने 11 मे 2021 रोजी त्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केल्या. 45 हजार पैकी 40 हजार वायल्स वापरण्याचा निर्णय राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर सोपवण्यात आला असून, त्या-त्या राज्यांतील सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांतील रुग्णांना त्याचा उपयोग होऊ शकणार आहे. हे औषध उपलब्ध करुन देणाऱ्या यंत्रणेविषयी राज्य सरकारांनी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती व प्रसिद्धी करावी, असा सल्ला राज्यांना देण्यात येत आहे. जेणेकरून, गरजू रुग्ण आणि खासगी रुग्णालयांना त्याची माहिती मिळू शकेल व राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यासाठी संपर्क साधणे त्यांना शक्य होईल.
साठेबाजी रोखण्यासाठी राज्यांना सूचना
या औषधाची साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही राज्यांना देण्यात येत आहेत. हे औषध कोविड-19 रुग्णांसाठी अतिशय न्यायोचित पद्धतीने आणि राष्ट्रीय क्लिनिकल व्यवस्थापन प्रोटोकॉलनुसारच वापरले जाईल, याची खबरदारीही राज्यांनी घ्यायची आहे.
(हेही वाचाः पुणे आणि मंबई मॉडेल्सचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून कौतुक! देश पातळीवर निर्माण केला आदर्श)
Join Our WhatsApp Community