मुंबईतील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी निर्माण केलेल्या अतिक्रमण निर्मुलन विभागालाच आता खिळखिळे बनवण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाकडून चालला आहे. या विभागासाठी शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगर अशाप्रकारे तीन सहायक आयुक्तांची पदे असताना प्रत्यक्षात या पदांवर कायम सहायक आयुक्त नेमण्याऐवजी ही पदेच रिक्त ठेवण्यावर प्रशासनाचा अधिक भर आहे. त्यामुळे मुंबईतील वाढत्या अतिक्रमणांसह अनधिकृत बांधकामांवर विभाग स्तरावर प्रशासकीय कार्यालयांमार्फत कारवाई करण्यास भाग पाडताना त्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या या विभागाचे अस्तित्वच आता संपवून टाकण्याकडे महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबईत मागील काही वर्षांपासन अनधिकृत बांधकामांच्या संख्येमध्ये वाढ होत असल्याने तत्कालिन राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्तांना सूचना करत ही अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु त्यानंतरही महापालिका आयुक्तांकडून कोणत्याही प्रकारे कार्यवाही केली नव्हती. उलट राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर तर आयुक्तांनी मुंबईतील अतिक्रमण निर्मुलन विभाककडे पाठ फिरवली आहे.
या अनधिकृत बांधकांमांसह फेरीवाल्यांवरील कारवाई करणाऱ्या अतिक्रमण निर्मुलन विभागाचा भार उपायुक्त (विशेष) यांच्याकडे असतो. या विभागासाठी शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांसह प्रत्येकी एका सहायक आयुक्तांची पदे मंजूर असून निधी चौधरी यांच्याकडे उपायुक्त विशेष या पदाचा भार असताना या विभागाकडे एकमेव मधुकर मगर सहायक आयुक्तांचा भार होता. तिन्ही विभागांचा भार ते एकमेव वाहत होते. त्यानंतर अतिक्रमण विभागाची जबाबदारी उपायुक्त चंदा जाधव यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती, त्यावेळी टि विभागाचे सहायक आयुक्त असलेल्या किशोर गांधी यांच्याकडे पूर्व व पश्चिम विभागाची तर अनंत भागवतकर यांच्याकडे शहराचा भार सोपवण्यात आला होता.
त्यानंतर चंदा जाधव यांची बदली परिमंडळ एकच्या उपायुक्तपदी झाली आणि सहायक आयुक्त किशोर गांधी यांना बढती मिळून ते उपायुक्त बनल्यानंतर त्यांच्याकडे उद्यान विभागाचा भार सोपवण्यात आला. त्यामुळे भागवतकर यांच्याकडे तिन्ही विभागांची जबाबदारी सोपवण्यात आली. भागवतकर यांची बदली झाल्यानंतर ही तिन्ही पदे रिक्त झाल्यानंतर सहायक आयुक्त मृदुला अंडे यांच्याकडे या विभागाचा भार सोपवण्यात आला आहे, आणि त्यांच्याकडे उर्वरीत दोन विभागांची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यामुळे आता तिन्ही विभागाच्या सहायक आयुक्तांचा भार सहायक आयुक्त मृदुला अंडे वाहत असून या विभागाच्या माध्यमातून धोकादायक इमारतींवरील कारवाई पार पाडली जात आहे.
(हेही वाचा – Ordinance Case : अध्यादेश प्रकरण घटनापीठाकडे, पुढील सुनावणी २० जुलैला)
विशेष म्हणून अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमणांवरील कारवाईचे मॉनिटरींग करणे हे या विभागाचे काम असून एखादा विभागात अशाप्रकारचे वाढीव बांधकाम झाल्याची तक्रार आल्यास त्यावर कारवाई करण्यास संबंधित विभाग कार्यालयाला भाग पाडणे हे विभागाचे काम असले तरी आजवरच्या प्रथा आणि परंपरेनुसार या मूळ कामाचा या विभागालाच विसर पडला आहे. अंडे यांनी या पदाचा भार स्वीकारल्यापासून जीओ ग्रॅफिक सर्व्हेद्वारे अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमणांची माहिती एका क्लिकवर मिळेल अशाप्रकारचे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीने आपले बांधकाम जुने असल्याचा दावा केल्यास जीओ ग्रॅफिक्स मॅपिंगच्या आधारे कोणत्या वर्षी त्यांनी वाढीव बांधकाम केले किंवा नवीन बांधकाम केले याची माहिती मिळू शकणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात या विभागाच्या माध्यमातून अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण तसेच फेरीवाले यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे,ते काम या विभागाकडून होत नसून प्रत्यक्षात या विभागाला अधिक बळ देत सर्वच पदे भरुन सर्वच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची गरज असताना प्रशासन जाणीवपूर्वक या विभागाचे महत्व कमी असल्याचे बोलले जात आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community