आरक्षित भूखंडाचा विकास करून आरक्षित बांधिव क्षेत्र महापालिका विकासकाकडून हस्तांतरीत करण्यात येते. या अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या समाज कल्याण केंद्र आदींच्या वाटपाबाबत सुधार आणि महापालिकेच्या मंजुरीचे धोरण मंजूर केले. त्यात प्रत्येकी ११ महिन्याकरता १० वर्षांची कालावधी करता संस्थांना काळजीवाहू तत्त्वावर वाटप करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. परंतु या ठरावात प्रशासकांनी बदल करत हा कालावधी १० ऐवजी २० वर्षे केला आहे. त्यामुळे महापालिका अस्तित्वात नसताना तसेच वाटप केलेल्या संस्थांचा कालावधी संपुष्टात आला नसताना प्रशासनावर एवढी कोणती आपत्ती ओढवली की त्यांना नवीन महापालिका येण्यापूर्वीच हा बदल करणे भाग पडले असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (Social Centre)
सन २०१८ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने समाजकल्याण केंद्र वाटपाबाबत सुस्पष्ट आणि पारदर्शक असे धोरण तयार करण्यात आले. त्या धोरणाला सुधार समितीचा बैठकीत २० फेब्रुवारी २०२० आणि महानगरपालिका सभागृहात २४ नोव्हेंबर २०२० रोजी देण्यात आली. या मंजूर नवीन धोरणानुसारच समाजकल्याण केद्रांचे नुतनीकरण व नव्याने वाटप करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येते. सार्वजनिक आरक्षणाखालील भूखंडावर जमिन मालकाने इमारती बांधून नंतर त्या महानगरपालिकेला सुपूर्त केलेल्या इमारतीमधील समाजकल्याण केद्रांचा समावेश असून बांधीव सुविधांमधील केवळ समाजकल्याण केद्रांकरिताच्या बांधीव सुविधांचे वाटपाबाबतची कार्यवही सहा. आयुक्त (मालमत्ता) खात्याकडून करण्यात येते. नोंदणीकृत असलेल्या संस्थाकडून अर्ज मागवून काळजीवाहू तत्वावर धोरणात नमुद केलेल्या निवड समितीच्या मंजुरीने प्रथम ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता व पुढे वाटप करण्यात आलेल्या उदिदष्टाकरिताच समाजकल्याण केद्रांचा संस्थेकडून वापर होत असल्यास जास्तीत जास्त १० वेळा असे एकूण १२१ महिन्यापेक्षा जास्त नाही या कालावधीकरिता काळजीवाहू तत्वावर हे वाटप करण्याचा ठराव महापालिकेने केला होता. परंतु आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. (Social Centre)
(हेही वाचा – CM Eknath Shinde : आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी ‘व्हिजन २०३५’; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा)
यात प्रशासनाचे प्रथम १२१ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर समाजकल्याण ज्या केंद्राच्या उद्दिष्टांकरिता कालावधीचे नुतनीकरण करण्यात आले आहे. त्या उद्दिष्टांची व धोरणातील अटी व शर्तीचे संस्था पालन करित असेल, तर पुढे प्रत्येक ११ महिन्यांनी १० वेळा असे दुसऱ्या १२१ महिन्यांकरिता नुतनीकरण करता येईल. मात्र या २४२ महिन्यांच्या एकूण कालावधीमध्ये संस्थेने दर ११ महिन्यांनी अनुज्ञा व अनुज्ञप्ती कालावधीच्या आणि नुतनीकरण करता अर्ज करणे बंधनकारक आहे. यामुळे ही बांधीव मालमत्ता या नुतनीकरणाचा कालावधी वगळून एकूण २४२ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी करिता संस्थेच्या ताब्यात राहणार नाही, असे या धोरणात नमुद करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेने हे धोरण बनवून सभागृहाच्या मान्यतेनंतर अनेक संस्थांना समाज कल्याण केंद्राच्या जागा बहाल केल्या आहेत. मात्र या समाज कल्याण केंद्रांना दहा वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण झाल्यानंतर त्या पुढील १० वर्षांच्या कलावधी करता करार वाढवून देण्याची तरतूद या धोरणात करण्याची एवढी काय घाई होती, असा सवाल उपस्थित होत आहे. (Social Centre)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community