India’s Rice Export Ban : तांदळा पाठोपाठ आता साखरेवरही निर्यात बंदी?

• ऋजुता लुकतुके

तांदळाची देशांतर्गत मागणी वाढल्यावर केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घातली. आता तीच वेळ साखरेवरही येऊ शकते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आधीच जगातल्या अन्न पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यातच आता साखरेचा तुटवडा जगभर जाणवू शकतो. अन्नधान्याच्या देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने गहू आणि तांदळांच्या काही जातींवर निर्यात बंदी घातली आहे. आता तीच वेळ साखरेवरही येऊ शकते.

भारतातला अन्न पुरवठा सुरळीत राहावा हा त्यामागचा हेतू असला तरी धान्याच्या निर्यातदारांनी याविषयी काळजी व्यक्त केली आहे. यंदा देशभरात पाऊस अनियमित झाला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत ऊस उत्पादन कमी झालं आहे. आणि त्याचा फटका साखर उत्पादनाला बसला आहे. जगभरातही रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा आहे. त्यात साखरेसाठी पाश्चात्य जग मोठ्या प्रमाणावर दक्षिण आशियाई देशांवर अवलंबून असतं. त्यामुळे भारतीय साखरेला जगभरात मागणी आहे. पण, आता साखर निर्यातीवर केंद्र सरकार मर्यादा धालतं की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने नुकतीच साखरेच्या देशांतर्गत तुटवड्याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, जून महिन्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये पुरेसा पाऊस झाला नाही. परिणामी, ऊसाचं म्हणावं तसं गाळप झालेलं नाही. अशावेळी यंदाच्या हंगामात ऊस उत्पादनात ३.४ टक्क्यांची घट होईल असा अंदाज शुगर मिल्स असोसिएशनने व्यक्त केला आहे.

(हेही वाचा – Asian Games 2023 : सहभागासाठी दीपा कर्माकरचं साईला साकडं)

बायो इंधनाच्या उद्दिष्टामुळे बिघडलं सरकारी गणित

२०२३-२४ च्या हंगामात हे उत्पादन ३.१७ कोटी टन इतकं असेल असाच सरकारी अंदाज आहे. मागच्या दोन हंगामांमध्ये उत्पादन कमीच होत आलं आहे. पण, विशेष म्हणजे इतकं उत्पादन देशांतर्गत साखरेची गरज भागवण्यासाठी पुरेसं आहे. असं असताना सरकार साखर निर्यातीवर बंदी आणण्याचा विचार का करतंय?

याला कारण आहे सरकारचं जैव-इंधनाचं वाढलेलं उद्दिष्ट. ऊसापासून इथेनॉल हे जैव-इंधन बनतं. आणि तेल इंधनाची गरज कमी व्हावी यासाठी केंद्राने जैव इंधनाचं उत्पादन गेल्यावर्षीच्या तुलनेत जवळ जवळ १० टक्क्यांनी वाढवण्याचं ठरवलं आहे. २०२३-२४ साठी जैव इंधनाचं उद्दिष्ट आहे ४५ लाख टन इतकं. हे उद्दिष्ट साध्य करायचं असेल तर साखर उत्पादन कमी करावंच लागेल. आणि त्या परिस्थितीत देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी साखरेवर निर्यातही रोखावी लागेल.

यापूर्वी २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने साखर निर्यातीची मर्यादा ६१ लाख टन इतकी ठेवली होती. यावर्षी ही मर्यादा आणखी खाली येऊन २० ते ३० लाख टन इतकी असेल अशी भीती साखर निर्यातदारांना वाटतेय. काहींनी तर साखरेच्या निर्यातीवर शंभर टक्के बंदी येईल अशीच शंका व्यक्त केली आहे. अर्थात, ऊसाचा गाळपाचा हंगाम दिवाळीनंतर ऑक्टोबरमध्ये सुरू होतो. त्यामुळे सरकार त्या दरम्यानच निर्यातीवर निर्णय घेईल.

हेही पहा –