‘मार्ड’च्या इशा-यानंतर राज्यभरातील सात हजार निवासी डाॅक्टर संपावर गेले होते. आपल्या विविध मागण्यांसाठी या डाॅक्टरांनी संप पुकारला होता. सोमवार, ३ जानेवारीपासून सुरु झालेल्या या संपामध्ये अतिदक्षता विभाग वगळता अन्य सर्व विभागांमधील सेवा बंद ठेवण्याचा इशारा ‘मार्ड’ने दिला होता. मंगळवारी, ३ जानेवारी रोजी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत संपकरी डॉक्टरांनी चर्चा केली. त्यानंतर मार्ड च्या संघटनेने हा संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१ हजार ४३२ पदे भरण्यात येणार
मुंबईतील केईएम, नायर, शीव, कूपर आणि जेजे रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर संपावर गेले. संपावर असलेल्या डॉक्टरांमुळे रुग्णसेवा प्रभावित होऊ नये म्हणून अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच, सर्व रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण विभाग सुरु ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मंगळवारी बैठक झाली, तेव्हा वसतीगृहांच्या अवस्था तसेच अपुऱ्या जागेवर उपाय म्हणून डॉक्टरांना रुग्णालयाबाहेरील इमारतीत जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. रूमचे भाडे आणि प्रवास खर्च दिला जाईल. इतर मागण्यांवर तीन-चार दिवसांत अंतिम निर्णय दिला जाईल, असे आश्वासन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री महाजन म्हणाले. २ दिवसांत १ हजार ४३२ पदे भरण्यात येणार असल्याचेही मंत्री गिरीज महाजन म्हणाले. यावर समाधान झाल्यामुळे संपकरी डॉक्टरांनी संप मागे घेतला.
काय होत्या मार्डच्या मागण्या?
- नायर रुग्णालयातील प्रलंबित कोविड भत्ता देणे
- राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयातील मोडकळीस आलेल्या वसतीगृहांची दुरुस्ती करणे, नवीन वसतीगृहांना मान्यता देणे
- वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांचा १ हजार ४३१ जागांच्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करा
- सहयोगी व सहाय्यक प्राध्यापकांची अपुरी पदे तातडीने भरा.
- २०१८ सालापासून प्रलंबित महागाई भत्ता तत्काळ द्यावा
- वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांना एक लाख रुपयांचे समान वेतन लागू करावे
बैठकीनंतरचा निर्णय
- वसतीगृहांच्या समस्येरवर निवासी डॉक्टरांना रुग्णालयाबाहेरील इमारतीत भाडेतत्त्वार राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन दिली जाईल. रुमचे भाडे तसेच प्रवासभत्ता सरकारच्यावतीने दिला जाईल.
- वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या १ हजार ४३१ जागांच्या पदनिर्मितीसाठी येत्या तीन-चार दिवसांत कॅबिनेटमध्ये मंजुरी दिली जाईल.
- साहाय्यक प्राध्यापकांच्या पदांच्या नियुक्तीसाठी जाहिरात दिली जाईल.
- पालिकेच्या रुग्णालयातील कोविड भत्त्याची प्रलंबित रक्कम दोन दिवसांत दिली जाईल. यासंबंधी महाजन यांनी पालिका आयुक्तांशी भ्रमणध्वनीवरुन चर्चा केली. दोन दिवसांत रक्कम अदा न झाल्यास मुख्यमंत्री आणि पालिका प्रशासनाची बैठक बोलावून समस्येचे निराकरण केले जाईल.
(हेही वाचा शरद पवारांनी अजित पवारांना सुनावले; म्हणाले…)
Join Our WhatsApp Community