राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये देशाचे राष्ट्रीय प्राधान्य म्हणून ‘प्रारंभिक टप्प्यातच ‘ मुलांना योग्य शिक्षण मिळावे अशी शिफारस करण्यात आली आहे. मुलांच्या जडणघडणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सर्व मुलांसाठी 5 वर्षांचा काळ अनेक गोष्टी शिकण्याचा असतो, ज्यामध्ये 3 वर्षांचे पूर्व-प्राथमिक शिक्षण आणि 2 वर्षांचे बालवाडी शिक्षण ग्रेड – I आणि ग्रेड-II यांचा समावेश होतो.
शालेय प्रवेशाचे वय धोरणानुसार 6+ असणे गरजेचे
यासाठी अंगणवाड्यांमध्ये किंवा सरकारी/सरकारी अनुदानित, खाजगी आणि स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालवल्या जाणार्‍या बालवाडी केंद्रांमध्ये शिकणार्‍या सर्व मुलांसाठी तीन वर्षांच्या दर्जेदार प्रीस्कूल शिक्षणाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाकडून सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत. लहान मुलांचे पहिलीमध्ये शालेय प्रवेशाचे वय धोरणानुसार 6+ असणे गरजेचे आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
तसेच राज्यांना त्यांच्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात दोन वर्षांचा डिप्लोमा इन प्रीस्कूल एज्युकेशन (DPSE) अभ्यासक्रम तयार करण्याची आणि चालवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना केली आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारे हा अभ्यासक्रम तयार केला जाणे अपेक्षित आहे, असेही शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशात स्पष्ट केले आहे.
