Air Pollution In Mumbai : मुंबईत प्रदूषणाच्या उपाययोजनांच्या नावाखाली उडालेला धुरळा

सचिन धानजी

मुंबईतील वातावरण सध्या बिघडलंय. (Air Pollution In Mumbai) हवेची गुणवत्ता (aqi mumbai) बिघडल्याने लोकांना श्वास घेणंही अवघड होऊन बसलंय. लोकांचा श्वास गुदमरु लागला. तोंडाला मास्क लावल्याशिवाय फिरू शकत नाही. मुंबईतील या धुळीच्या प्रदूषणाची तुलना चक्क दिल्ली शहराशी केली जात आहे; पण खरोखरच मुंबईत अशी परिस्थिती आहे का, हा सर्वसामान्यांच्या मनातील प्रश्न आहे. मुंबईतील हे हवेतील प्रदूषण दिल्लीपेक्षा भयानक आहे, अशी परिस्थिती नाही. ‘मुंबईची हवा खूपच खराब आहे’, असे जे काही वातावरण निर्माण केले जाते, त्यावर सर्वसामान्य जनता विश्वास ठेवायला तयार नाही. वातावरणीय बदलांबाबत आपण सर्वांनी सतर्क रहायला हवे. त्यासाठीच्या प्रभावी उपाययोजना राबवून भविष्यात प्रदूषणाचे प्रमाण वाढणार नाही, यासाठी प्रयत्न करायलाही हवे. किंबहुना अशा प्रकारची काळजी घेतली गेली पाहिजे. ज्या प्रकारे वातावरण निर्माण केले जाते आणि सरकार व महापालिका यांच्याकडून उपाययोजनांच्या नावाखाली जो धुरळा उडवला जातो, तो कुठे तरी जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण करणारा आहे.

(हेही वाचा – Uttarakhand Tunnel Collapse : बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांच्या बचावासाठी आता नवा प्रयत्न; ‘असे’ होणार बोगद्याचे ड्रिलिंग)

रस्त्यावरील धुळीला आळा घालण्यासाठी मुंबईतील हवेतील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या अंतर्गत मुंबई महापालिका (BMC) प्रशासनाने बांधकामांच्या ठिकाणांसह इतर सर्व कामांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्यावर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या मार्गदर्शक धोरणांतील नियमावलीनुसार उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि सरकार यांनी एकत्रित कार्यवाही करायला हवी, असे जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री सांगतात. अशा वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित पर्यावरण विभागाचे योगदान काय किंवा सरकारचे योगदान काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. मुंबईतील प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी ही एकट्या मुंबई महापालिकेचीच आहे का ? एका बाजूला महायुती सरकार हे मुंबईला मोकळा श्वास घेण्यासाठी प्रयत्न करणार अशी जाहिरातबाजी करत आहे. त्याच वेळी मुंबईतील उपाययोजनांसाठी निधी किंवा काही व्यवस्था उपलब्ध करून दिली, असे आपण ऐकले आहे का ?

‘मुंबईतील रस्ते पाण्याने धुवा, त्यासाठी एक हजार टँकर भाड्याने घ्या; पण रस्ते धुतले गेले पाहिजेत’, असे मुख्यमंत्री सांगतात. ते ‘राज्य सरकार हे टँकर मुंबईला उपलब्ध करून देतील’, अशी घोषणा का करत नाहीत ? हवेतील प्रदूषण नियंत्रण करणारी यंत्रे, तसेच हवा शुद्ध करणारी यंत्रे ही का नाही सरकारच्या माध्यमातून मुंबईत बसवली जात ? (pollution control measures) राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या माध्यमातून का नाही यासाठी पाऊल उचललं जात ? असे प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाहीत. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मागील आठवड्यात भल्या पहाटेच मुंबईभर फिरून प्रदूषणाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला आणि जनतेशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी महापालिकेने राबवलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर समाधान व्यक्त केले. मुंबई महापालिकेने आपले काम आणि आपली जबाबदारी चोख पाडली; पण त्यात सरकारचे योगदान काय हेही सरकारने जाहीर करायला हवे.

(हेही वाचा – Jalyukta Shiwar : जलयुक्त शिवार लोकचळवळ बनवून मिशन मोडवर राबवणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे)

ज्या प्रकारे कल्याण-डोंबिवली, ठाणे व इतर शहरांमध्ये कोणत्याही सेवा सुविधा, तसेच इतर प्रकारच्या कामांसाठी सरकार त्यांना भरभरून देते, तिथे मुंबईसाठी आखडता हात का ? मुंबईत काही करायचे झाले, तर महापालिका आयुक्तांना निर्देश देत त्याची अंमलबजावणी करायला लावले जाते. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या तिजोरीवर किती होतो, याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न कधी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे का ?

त्यांच्या ठेवींकडे लक्ष ठेवून त्यांनाच प्रत्येक कामांसाठी खर्च करायला लावू नये. त्यामुळे जर असा प्रकार होत असेल आणि महापालिकाच खर्च करत असेल, तर सरकारला महापालिकेने केलेल्या कामांचे श्रेय घेता येणार नाही. किंबहुना जनताही हे मान्य करणार नाही.

आज जेव्हा हवेतील प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने जे मार्गदर्शक धोरण बनवले आहे, त्यामध्ये बांधकामांच्या ठिकाणांना टार्गेट केले आहे. जिथे जुन्या इमारती अथवा बांधकाम पाडून नवीन बांधकाम करण्याची प्रक्रिया राबवली जाते, तिथे याचा कडक चाप बसला बसला पाहिजे. किंबहुना जुन्या इमारती आणि बांधकामे तोडण्यास पूर्णपणे बंदी आणायला हवी. तसेच ज्या इमारतींची दुरुस्तीकरता त्यांचे प्लास्टर तोडून पुन्हा गिलावा करण्याची कामे हाती घेतली आहे, त्या प्लास्टर तोडण्यास, बांधकामाच्या ठिकाणांवरील मुरुम, माती वाहून नेण्यास खऱ्या अर्थाने बंदी असायला हवी. परंतु ज्या इमारतींचे बांधकाम सुरु होवून ज्यांचे मजले चढले, त्यांनाही टार्गेट करणे हे योग्य नाही. तेवढे प्रदूषण त्यांच्यापासून पसरत नाही. एवढंच नाही, तर आता मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, कोस्टल रोड प्रकल्प, तसेच अन्य मोठ्या पायाभूत सेवा सुविधांचे प्रकल्प यांच्या कंत्राटदारांना प्रदूषणाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे काम थांबवण्याच्या नोटीस बजावल्या जात आहेत. असे प्रकल्प जेव्हा आपण राबवतो, तेव्हा त्यावर शासन आणि प्रशासन म्हणून आपले नियंत्रण नको का ? जेव्हा आपण जनतेला आवाहन करून उपाययोजनांची अंमलबजावणी करायला सांगतो, तेव्हा आपण तर प्रकल्प सुरु झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून याची काळजी घ्यायला पाहिजे. तेच आपण करत नाही. विकासक आणि कंत्राटदार यांना नोटीस जारी होत आहेत. नाक दाबून कुणाचे तोंड उघडण्याचा हा प्रकार नाही ना ? हा प्रकार प्रदूषणाच्या नावाखाली सुरु तर नाही ना, असा प्रश्न लोकांना पडला नसेल, तर नवल !

(हेही वाचा – PM – Mann Ki Baat : हा दिवस विसरू शकत नाही; ‘मन की बात’मध्ये पंतप्रधानांनी केले २६/११ च्या हुतात्म्यांचे स्मरण)

यामध्ये महापालिकेचे अधिकारी हे नाहक बदनाम होत आहेत. त्यामुळे कारवाई केली, तरी वरच्यांचे आदेश म्हणून दुर्लक्ष करा. तक्रार आल्यास दुर्लक्ष केले; म्हणून मग कारवाई करून मोकळे होणार असल्याने अधिकाऱ्यांची अवस्था ही अडकित्त्यात अडकलेल्या सुपारीसारखी झाली आहे. प्रकल्पांच्या कामांना थांबवण्याची नोटीस दिली जाते, तेव्हा या गतीमान सरकारला या प्रकल्पाला गती द्यायची आहे कि नाही, हाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे कोणतेही पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे थांबणे योग्य नाही. सरकारने पुढाकार घेऊन कंत्राटदाराच्या बिलातून हे पैसे वसूल करणे किंवा दंड आकारणे हा प्रयत्न करायला हवा. अशा प्रकल्पांची कामे थांबणे म्हणजे लोकांना मिळणाऱ्या सेवा सुविधांना विलंब करण्यासारखे आहे. (Air Pollution In Mumbai)

अनेक ठिकाणच्या तोडकामांमुळे मुंबईतील अनेक भागांमध्ये धुळीचे साम्राज्य वाढवलेले आहे. त्यामुळे कारणांच्या मुळाशी न जाता वरवरची कार्यवाही आणि कारवाई केली जात आहे. रस्ते पाण्याने धुतले, तरी पाण्याने ओली झालेली माती रस्त्याच्या कडेला चिखल स्वरूपात जमा होऊन राहते. हा चिखल सुकल्यानंतर त्यातील धुली कण हवेत उडतात. त्यामुळे रस्ते धुणे ही केवळ क्षणिक उपाययोजना आहे. इमारतीचे तोडकाम, घरांचे तोडकाम करून घर नुतनीकरण करणे, घरांचे बांधकाम करणे, या दगड मातींचे डेब्रीज आणि बांधकामाच्या खोदकामातील चिखल स्वरूपातील माती वाहून नेणाऱ्या लोकांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा आवश्यक आहे. त्यासोबत झोपडपट्टीत भंगार सामान जाळण्याचे जे प्रकार सुरु असतात, ते जरी थांबवले तरी निम्म्यापेक्षा अधिक हवेतील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवता येईल. यासाठी प्रभावीपणे उपाययोजना राबवताना दिसत नाही. त्यामुळे हा प्रदूषणासारखा भविष्यातील गंभीर विषय हा आजच्या कार्यपद्धतीने केवळ फार्सच असल्याचे लोकांच्या मनात निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. (Air Pollution In Mumbai)

हेही पहा –