राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांतील ‘क’ वर्गाची पदे एमपीएसीच्या भरण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या आधी मंत्रालय त्यासोबतच मुंबई शासकीय कार्यालयातील गट क लिपिकवर्गीय पदे ही एमपीएससीद्वारे भरली जायची. आता राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील ‘क’ गटातील लिपिक वर्गीय पदे एमपीएससीद्वारे भरली जाणार आहेत.
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची होती मागणी
शासनाने यासंबंधीचा शासन निर्णय काढला आहे. लिपिक पदाची भरती एमपीएससीद्वारे भरण्यात याव्यात, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षांपासून होत होती. अखेर ती मागणी मान्य करत हा निर्णय घेण्यात आला. लिपिक पदाची भरती ही एमपीएससीकडून करण्यात येणार असल्याने आता या परीक्षेमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता विद्यार्थ्यांकडून वर्तवण्यात येत आहे. विद्यार्थी वर्गातून होणाऱ्या या मागणीसाठी 10 ऑक्टोबर 2020 रोजी सामान्य प्रशासन विभाग आणि MPSC यांच्यात संयुक्त बैठक पार पडली होती. या बैठकीत प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील सर्व लिपिक पदांची परीक्षा MPSC द्वारे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुढे याला अंतिम मान्यता मिळण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी गेला.
Join Our WhatsApp Community