‘वक्फ बोर्डा’ची लपवाछपवी; कारभार संकेतस्थळावर उघड करण्याची मागणी

वक्फ बोर्ड ही व्यवस्था जरी स्वायत्त असली तरी तिला अमर्याद स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. त्यामुळेच वक्फ बोर्डाचा जो कारभार आहे तो आता जनतेसाठी उघड करावा, अशी मागणी होत आहे. हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष ऍड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी यासंबंधी थेट अल्पसंख्याक मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.

न्यायपालिकेपेक्षा वक्फ मोठे आहे का?  

भारतीय न्यायपालिकेने न्यायपालिकेच्या कामकाजाचे जाहीर प्रसारण सुरू केले आहे. उच्च न्यायालयात किती वाजता, किती क्रमांकाचे प्रकरण सुनावणीस आहे आणि त्याची सुनावणी किती वेळ चालली हे जगात कुठेही बसून पाहता येते. देशातली सत्र न्यायालये, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ह्यांच्या प्रचंड पसाऱ्यामध्ये कोट्यवधी प्रकरणांची सुनावणी होत असते. असे असून सुद्धा त्या-त्या प्रकरणांचा रोजनामा संकेतस्थळावर मिळतो. त्या प्रकरणांमध्ये वेळोवेळी झालेले आदेश संकेतस्थळावर प्रकाशित होतात. प्रकरणांच्या तारखा, कोणत्या न्यायाधीशांसमोर किती प्रकरणे आहेत व ती कोणत्या टप्प्याला आहेत, न्यायाधीश किती काळ रजेवर असणार आहेत, या सर्व बाबींची इत्यंभूत माहिती संकेतस्थळावर प्रकाशित होते. असे असतांना वक्फ प्राधिकरण मात्र अजून ५० वर्षे मागील पध्द्तीने चालले आहे काय? किंवा त्याचा कारभार तसाच चालू ठेवला आहे काय? या प्राधिकरणाचे न्यायाधीश पद, अध्यक्ष/ सदस्य पद कोण भूषवतात, ते कसे निवाडे देतात, कोणत्या प्रकरणांच्या सुनावण्या कधी होतात याची काहीच माहिती कुठेच आढळून येत नाही. ही माहिती बाहेर येऊच द्यायची नाही का? जेणे करून काही हितसंबंध राखले जातील?, असे या पत्रात विचारणा केली आहे.

(हेही वाचा आटपाडीत ख्रिस्ती धर्मांतर करणा-या डॉ. गेळेला अटक )

हिंदूंच्या मंदिरांचा पैसे विकासकामांना वापरण्याची सवय वक्फला लावा 

वक्फ बोर्डाकडे किंवा सरकारकडे पैसे नाहीत त्यामुळे अन्य न्यायालयांसारखी माहिती वक्फ प्राधिकरणाला ठेवता येत नाही, असे लटके, दुबळे अथवा कोते उत्तर आपण आम्हाला देणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे कारण महाराष्ट्र शासन इतके गरीब नाही. दूसरे असे की मंदिरांच्या धनातून मोठ्या देणग्या इस्पितळे, शाळा अशा अनेक ठिकाणी देण्याची सवय सरकारला आहे. शासन ही सवय वक्फ बोर्डाला का लावत नाही?, हा भेदभाव आपण का करता? बहुसंख्य हिंदूंच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराकडे १२०० एकर जमीन आहे म्हणून ते मंदिर श्रीमंत मानले जात असेल तर अल्पसंख्य मुसलमानांकडे वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून असणाऱ्या महाराष्ट्रापुरत्या ७७ हजार एकर जमिनीबाबत काय म्हणावे? या हिशोबाने अल्पसंख्य मुसलमान अति श्रीमंत, गर्भ श्रीमंत असताना आपण मात्र त्यांना जाणीवपूर्वक गरिबांची वागणूक देत आहात, त्यांच्याच जमिनिंबाबत असणाऱ्या प्राधिकरणाच्या कामांचा तपशील आपण त्यांच्यापासून व समाजापासून का लपवत आहात? आम्ही नमूद केलेली ७७ हजार एकर ही आकडेवारी कदाचित जुनी आहे. वक्फ प्राधिकरण/बोर्ड दर वर्षी त्यात काही ना काही भर घालत असावे, त्याचा हिशोब नीट ठेवला जात आहे ना, असा प्रश्न विचारला आहे.

सरकारकडे केल्या मागण्या 

• e-courts.gov.in किंवा https://courts.mah.nic.in या न्यायालयांच्या शासकीय संकेतस्थळांमध्ये महाराष्ट्र वक्फ प्राधिकरणाचा समावेश होण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत.
• ही प्रक्रिया आतापर्यंत न केल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी.
• सरकारी काम असल्यामुळे आणि कदाचित कोणाला तरी हे करायचे नसल्यामुळे न्यायालयांच्या शासकीय संकेतस्थळांमध्ये महाराष्ट्र वक्फ प्राधिकरणाचा समावेश होण्यासाठी अजून १० वर्षे लागू शकतात किंवा लावली जाऊ शकतात. ते होईपर्यंतच्या काळासाठी एक वेगळे संकेतस्थळ व Android application तयार करून ते लोकांपर्यंत पोचवावे.