मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत जमीन द्या; Supreme Court ने महाराष्ट्र सरकारला दिले निर्देश

उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जमीन वाटपाच्या मुद्द्याबाबत विविध बार असोसिएशनने अनेक पत्र याचिका पाठवल्यानंतर न्यायालयात सुओ मोटो याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

157

मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत 150 वर्षे जुनी असून झपाट्याने जीर्ण होत चाललेली आहे, हे लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी दिलेली वांद्रे कुर्ला संकुलातील जमीन महाराष्ट्र सरकारने 31 ऑगस्टपर्यंत हस्तांतरित करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारला दिले.

उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जमीन वाटपाच्या मुद्द्याबाबत विविध बार असोसिएशनने अनेक पत्र याचिका पाठवल्यानंतर न्यायालयात सुओ मोटो याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. 17 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला वांद्रे येथील जमिनीचा पहिला टप्पा सोडण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने (Supreme Court) नमूद केले की, सरकारने दिलेल्या एकूण 30.16 एकर क्षेत्रापैकी संपूर्ण 9.64 एकर जागा उच्च न्यायालयासाठी देण्यासाठी डिसेंबर 2024 पर्यंत वाट पाहण्याची गरज नाही. 15 जुलै रोजी, महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) कळवले की, वांद्रे येथील 4.39 एकर जमीन रिकामी केली जाईल आणि 10 सप्टेंबरपर्यंत नवीन इमारतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली जाईल. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या विशेष खंडपीठाला महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, 4.39 एकर जमीन 10 सप्टेंबरपर्यंत सुपूर्द करण्याबाबत बरीच प्रगती झाली आहे. सुनावणी दरम्यान, CJI ने काही चिंता व्यक्त केल्या. ते म्हणाले: “उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी सूचित केले आहे की, सरकारने बांद्रा कुर्ला संकुलातील संपूर्ण जमिनीचा ताबा देण्यासाठी आणि प्रकल्पाला महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासाठी दोन स्वतंत्र सरकारी ठराव जारी करावेत.

(हेही वाचा MIM करणार मविआमध्ये प्रवेश? कोणाला होणार फायदा आणि कोणाला तोटा?)

या संदर्भात, महाराष्ट्र सरकारने आवश्यक पावले उचलावीत, असा पुनरुच्चार सरन्यायाधीशांनी केला. न्यायालयाने सरकारला सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. प्रकल्पाची देयके 7 सप्टेंबरपर्यंत देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा, असे नमूद केले. न्यायालयाने बॉम्बे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ वकील नितीन ठक्कर यांचीही सुनावणी घेतली, ज्यांनी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची विनंती केली होती. एसजी तुषार मेहता यांनी आश्वासन दिले की केंद्र सरकार प्राधान्याने सर्व सहकार्य करेल आणि अशा घोषणेची गरज भासणार नाही. उच्च न्यायालयासाठी पर्यायी जागेसाठी जमिनींबाबत, न्यायालयाने (Supreme Court) सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांची सादरीकरणे मान्य केली की ते बँक ऑफ इंडिया (बीओआय) च्या जागेचा ताबा देण्याचा मुद्दा अध्यक्षांसोबत मांडतील.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.