- विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
पाण्‍याची मागणी आणि पुरवठा यांची सांगड घालून सुनियोजन केले पाहिजे. बिगरमहसूल पाण्‍याचे (नॉन वॉटर रेव्‍हेन्‍यू) प्रमाण ३८ टक्‍क्‍यांवरून ३४ टक्‍के खाली आले असले तरी त्‍यात आणखी घट व्‍हायला हवी. पाणीगळती रोखण्‍याबरोबरच अनधिकृत नळजोडण्‍यांवर सातत्‍याने कारवाई करावी, असे निर्देश महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेच्‍या २४ प्रशासकीय विभागात (वॉर्ड) पावसाळ्यानंतर करावयाच्‍या विविध कामांचा महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी सोमवार ०७ ऑक्‍टोबर २०२४ रोजी आढावा घेतला. महानगरपालिका मुख्‍यालय इमारतीत झालेल्‍या या बैठकीस अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्‍त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्‍त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी, अतिरिक्‍त आयुक्त (प्रकल्‍प) अभिजीत बांगर यांच्‍यासह सहआयुक्‍त, परिमंडळ उप आयुक्त, २४ प्रभागांचे सहायक आयुक्त, विविध विभागांचे प्रमुख अभियंता व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. (Water)
(हेही वाचा – Car Parking : वाहनतळांच्या जागांचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांवर थेट कारवाई करा, आयुक्तांचे निर्देश)
पाण्‍याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे
पाणीपुरवठ्यावर भाष्‍य करताना गगराणी म्‍हणाले की, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणात आजमितीला सुमारे ९८ टक्‍के साठा आहे. ही समाधानकारक बाब आहे. पाण्‍याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. पाण्‍याची मागणी आणि पुरवठा यांची सांगड घालून सुनियोजन केले पाहिजे. बिगरमहसूल पाण्‍याचे (नॉन वॉटर रेव्‍हेन्‍यू) प्रमाण ३८ टक्‍क्‍यांवरून ३४ टक्‍के खाली आले असले तरी त्‍यात आणखी घट व्‍हायला हवी. पाणीगळती रोखण्‍याबरोबरच अनधिकृत नळजोडण्‍यांवर सातत्‍याने कारवाई करावी. त्‍यासाठी स्‍वतंत्र भरारी पथक नेमावे.
नळजोडण्‍या अधिकृत करण्‍याची मोहीम हाती घेऊन महानगरपालिकेच्‍या महसूली उत्‍पन्‍नात वाढीसाठी नियोजनबद्ध प्रयत्‍न करावेत. पाणीपट्टी देयक वसुलीकडेदेखील प्राधान्‍याने लक्ष पुरवावे. सप्‍टेंबर महिन्‍यात पाणीपुरवठ्यासंबंधात शहर विभागातून ५००, पूर्व उपनगरातून ९५५ तर पश्चिम उपनगरातून ९७२ तक्रारी प्राप्‍त झाल्‍या. त्‍यातील सुमारे ९९ टक्‍के तक्रारींचा युद्धपातळीवर निपटारा करण्‍यात आला, ही उल्‍लेखनीय बाब आहे. काही विशिष्‍ट भागातून दूषित पाणीपुरवठ्याच्‍या तक्रारी येतात. त्‍याचा जलद निपटारा झाला पाहिजे. आगामी काही वर्षे पाणीबचतीवर भर देऊन मुंबईकर नागरिकांना पाण्‍याचे महत्‍त्‍व पटवून दिले पाहिजे, असेही ते म्‍हणाले. (Water)
(हेही वाचा – Mumbai Hawkers : अनधिकृत फेरीवाल्यांवर दिवसाच नव्हे, तर रात्रीच्या वेळीही कारवाई करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश)
निधी न वापरता सुविधा भूखंडाचा विकास
महानगरपालिका हद्दीतील काही सुविधा भूखंड (अॅमिनिटी स्‍पेस) महानगरपालिकेच्‍या ताब्‍यात आले आहेत. हे सुविधा भूखंड थेट कोणासही देता कामा नयेत. त्‍यासाठी सर्वसमावेशक व सर्वव्‍यापी धोरण तयार करण्‍यात यावे. महानगरपालिकेचा निधी न वापरता सुविधा भूखंडाचा विकास कशाप्रकारे करता येईल, याचा धोरणात्‍मक निर्णय घेण्‍यात येईल,असे आयुक्तांनी नमुद केले आहे.
गृहनिर्माण संस्थांमधील पावसाचे पाणी नाल्यात, रस्त्यावर सोडल्यास कारवाई!
या बैठकीत लोहमार्गावरील पाणी साचण्‍याची ठिकाणे आणि त्‍यावर उपाययोजनांची स्‍थळपरत्‍वे चर्चा झाली. महानगरपालिका पर्जन्‍य जलवाहिन्‍या विभाग व प्रशासकीय विभाग (वॉर्ड) यांनी सहकार्याने आणि समन्‍वयाने कामे पूर्ण करावीत. नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशा तऱ्हेने उपाययोजना कराव्‍यात. ज्‍या गृहनिर्माण संस्‍था आपल्‍या आवरातील पावसाचे साचणारे पाणी रस्त्यावर, नाल्‍यांमध्‍ये सोडतात. ज्‍यामुळे उपनगरीय रेल्‍वे सेवा प्रभावित होते, अशा गृहनिर्माण संस्‍थांना कडक समज द्यावी. एकदा सांगूनही न ऐकल्‍यास कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देशगगराणी यांनी दिले. महानगरपालिकेच्‍या पर्जन्‍य जलवाहिन्‍या विभागाने नेमलेल्‍या उपसा पंप ऑपरेटर्सना विशिष्‍ट गणवेश द्यावा, जेणेकरून त्‍यांची ओळख पटू शकेल. पंप कार्यान्वित ठेवण्‍यासाठी पुरेसे इंधन असावे, याची खबरदारी बाळगावी, असेही गगराणी यांनी नमूद केले. (Water)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community