America On CAA : भारताच्या नव्या नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आमचे बारकाईने लक्ष

शेजारच्या देशांमधून छळलेल्या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी भारताने लागू केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे अमेरिकेने (America On CAA) म्हटले आहे.

(हेही वाचा – Amit Shah : CAA मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही)

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या कागदपत्र नसलेल्या बिगर-मुस्लिम स्थलांतरितांसाठी नागरिकत्व प्रक्रिया सुलभ करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्यातून मुस्लिमांना वगळल्याबद्दल टीकाकारांनी सरकारला प्रश्न विचारले आहेत, परंतु गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, धार्मिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या देशांतील अल्पसंख्याकांना मदत करण्यासाठी सीएए आहे. ते म्हणाले की, या देशांतील मुस्लिमही सध्याच्या कायद्यांनुसार भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास स्वतंत्र आहेत. (America On CAA)

आमचे बारकाईने लक्ष – अमेरिका

सीएएमुळे (America On CAA) धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो का, असे विचारले असता अमेरिकेने सांगितले की, ते चिंतित आहेत आणि भारत त्याची अंमलबजावणी कशी करतो यावर आमचे बारकाईने लक्ष असेल.

(हेही वाचा – Electoral Bonds : निवडणूक रोख्यांची अपूर्ण माहिती का दिली? सर्वोच्च न्यायालयाने SBIला फटकारले )

अमेरिकेची भूमिका :

“नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या अधिसूचनेबाबत आम्ही चिंतित आहोत. हा कायदा कसा अंमलात आणला जाईल यावर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, असे परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी त्यांच्या दैनंदिन पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना सांगितले. (America On CAA)

कायद्यानुसार समान वागणूक देणे ही मूलभूत लोकशाही तत्त्वे :

मॅथ्यू मिलर पुढे म्हणाले की; “धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर करणे आणि सर्व समुदायांना कायद्यानुसार समान वागणूक देणे ही मूलभूत लोकशाही तत्त्वे आहेत”, असे ते म्हणाले. (America On CAA)

भारतात सीएए कायदा लागू :

केंद्र सरकारने सोमवारी (११ मार्च) नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९ लागू केला. भारतीय मुस्लिमांनी काळजी करण्याची गरज नाही कारण सी. ए. ए. मुळे त्यांच्या नागरिकत्वावर परिणाम होणार नाही, असे सांगण्यासाठी सरकारने एक प्रसिद्धी पत्रक देखील जारी केले आहे. (America On CAA)

(हेही वाचा – Pan Masala : महाराष्ट्रात पान मसालाला नो एन्ट्री, बंदी उठवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार)

सीएए हे नागरिकत्व देण्याबद्दल आहे आणि देशातील कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व जाणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.

हेही पहा –