ओबीसी आरक्षणाशिवाय दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

ओबीसी आरक्षणावर ४ मे रोजी अंतिम सुनावणी होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसी समाजालाही मोठा फटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती.

राज्यात ओबीसी आरक्षणावरुन रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न जोवर सुटत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. पण आजच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत न्यायालयाने दोन आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच तत्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.

( हेही वाचा : राणा दाम्पत्याच्या अडचणी संपेना…महापालिकेने बजावली नोटीस )

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांच्या आत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा असे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यास सरकारने असहमती दर्शवली होती. यासंदर्भात विधिमंडळात कायदाही मंजूर करण्यात आला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका कशा घ्यायच्या हा प्रश्न सर्व राजकीय पक्षांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पूर्वी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघात ओबीसींना प्रतिनिधीत्व देणे किंना ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रमाणात ओबीसी उमेदवारांना तिकीट देणे हाच पर्याय राजकीय पक्षांसमोर आहे.

दरम्यान राज्य सरकारने ओबीसी समाजासोबत बेईमानी केली. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमधून ओबीसी समाजाचे नेतृत्व बाद करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचे कटकारस्थान आहे. ३१ जुलै २०१९ ला देवेंद्र फडणवीस सरकाने ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले, पण महाविकास आघाडीने ते आज हिरावून घेतले असा गंभीर आरोप भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.