देशभरात 30 जून 2022 पासून एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी, सीपीसीबी म्हणजेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने व्यापक उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. देशातून एकदाच वापरले जाणारे प्लॅस्टिक पूर्णपणे हद्दपार करण्याच्या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला अनुसरून ही मोहीम राबवली जात आहे. सीपीसीबीने यासाठी बहुआयामी उपाय सुरु केले आहेत. यात, असे प्लॅस्टिक तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात कपात, प्लॅस्टिकची मागणी कमी व्हावी, यासाठी त्याला पर्यायी वस्तूंचा प्रसार-प्रचार, बंदीची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने व्हावी यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर आणि जनजागृती तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन अशा बहुविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.
( हेही वाचा: साता-यात वारक-यांच्या ट्राॅलीला अपघात; 30 वारकरी जखमी तर एका वारक-याचा मृत्यू )
प्लॅस्टिक व्यवस्थापन नियम, 2016 नुसार, गुटखा, तंबाखू आणि पान मसाला विक्रीसाठी ठेवणाऱ्या छोट्या प्लॅस्टिक सॅशेवर (पुड्यावर) पूर्णपणे बंदी आहे.
ह्या कायद्यात, 2021 साली सुधारणा करण्यात आली असून, 75 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या पातळ प्लॅस्टिक पिशव्यांचे उत्पादन, आयात, साठा, वापर, विक्री आणि उपयोग अशा सगळ्यावर 30 सप्टेंबर 2021 पासून पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. याआधी, 2016 सालच्या कायद्यानुसार, ही बंदी 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असलेल्या पिशव्यांवर होती. त्याशिवाय, 12 ऑगस्ट 2021, रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, खालील एकल उपयोगाच्या प्लॅस्टिक वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठा, वितरण, विक्री आणि वापर यावर बंदी घालण्यात आली होती. यात, ज्यांचा वापर होण्याची क्षमता कमी आणि कचरा होण्याची शक्यता जास्त आहे, अशा वस्तूंचा समावेश असून, ही बंदी आता एक जुलै 2022 पासून लागू होणार आहे. ह्या वस्तू खालीलप्रमाणे:
- प्लॅस्टिक काड्या असलेले इयर बड्स, फुग्यासाठी प्लॅस्टिक काड्या, प्लॅस्टिक ध्वज, कॅन्डी स्टिक्स, आईसक्रीम स्टिक्स, सजावटीसाठीचे पॉलीस्ट्रिन (थरमोकोल).
- प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, इतर वस्तू जसे काटेचमचे, चाकू स्ट्रॉ, ट्रे, प्लॅस्टिक वेष्टन कागद, मिठाईवरील वेष्टन, आमंत्रण पत्रिका, सिगारेट पाकिटे, पीव्हीसी बॅनर वर लावलेले 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे प्लॅस्टिक, स्टरर्स यांवर बंदी.
तर परवाना रद्द होणार
यांवरील एकल वापराच्या वस्तूंचा पुरवठा बंद व्हावा, यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, सर्व आघाडीच्या पेट्रोकेमिकल कंपन्या अशा बंदी घातलेल्या एसयुपी उत्पादनांसाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा करणार नाहीत. त्याशिवाय, एसपीसीबी/पीसीबी (प्रदूषण नियंत्रण मंडळे) वायू/जल कायद्याअंतर्गत, अशी एसयुपी उत्पादने बनवणाऱ्या उद्योगांना दिलेली परवानगी मागे घेतील. अशा बंदी घातलेल्या वस्तूंची आयात पूर्णपणे थांबवण्याचे निर्देश सीमाशुल्क विभागाला देण्यात आले आहेत. ही सगळी शृंखला पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांना या एसयुपी उत्पादनांची विक्री करायची नाही या अटीसह नव्याने व्यावसायिक विक्री परवाना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर व्यावसायिक ह्या वस्तूंची विक्री करताना आढळले, तर त्यांचा परवाना रद्द होईल.
