लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याद्वारे सन २०१८ पासून ३९५ प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यासाठीची पूर्व मंजुरी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याद्वारे मागण्यात आल्याने त्यापैकी १८ प्रकरणांबाबत मुंबई महानगरपालिकेच्या स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. तर ३७७ प्रकरणांमध्ये तपासणी तथा चौकशी करून संबंधित तक्रारीमध्ये तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष तपासणी तथा चौकशी अंती काढण्यात आल्यानंतर सक्षम अधिका-यांच्या मंजुरीने त्या तक्रारी दफ्तरी दाखल करण्यात आल्या असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
खटला दाखल करण्याची मंजुरी म्हणजे अभियोग पूर्व मंजुरी
लाचलुचपत प्रतिबंध कायद्यानुसार न्यायालयाच्या स्तरावर आरोप पत्र दाखल करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे असून महानगरपालिकेकडे नाहीत. याबाबत केवळ खटला दाखल करण्याची मंजुरी म्हणजेच ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ ही महानगरपालिकेच्या स्तरावर भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याच्या ‘कलम १९ (१)’ अंतर्गत देण्यात येते.
३० प्रकरणे अद्याप लाचलुचपत खात्याच्या स्तरावर तपासाधिन
१४२ प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या २०० कर्मचा-यांवर खटला दाखल करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती,असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. या १४२ प्रकरणांपैकी १०५ प्रकरणी खटला दाखल करण्यासाठीची अभियोग पूर्व मंजुरी देण्यात आली आहे. तर उर्वरित ३७ प्रकरणांपैकी ३० प्रकरणे अद्याप लाचलुचपत खात्याच्या स्तरावर तपासाधिन आहेत, तर या प्रकरणी अद्याप मंजुरी मागण्यात आलेली नाही. त्‍यामुळे या प्रकरणी परवानगी देण्‍याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
५५ कर्मचा-यांना महानगरपालिकेच्या सेवेतून बडतर्फ
तसेच उरलेल्या ७ प्रकरणांपैकी २ प्रकरणी ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ देण्यात आली आहे, तर ३ प्रकरणी ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ बाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. लालचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महानगरपालिका कर्मचा-याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्‍ह्यांच्‍या अनुषंगाने संबंधित कर्मचा-यांविरुद्ध मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमानुसार निलंबनाची कारवाई केली जाते. अशा प्रकारच्‍या गुन्‍ह्यात न्‍यायालयाकडून दोषी ठरविलेल्‍या कर्मचा-याविरुद्ध बडतर्फ करणे किंवा सेवेतून काढून टाकण्‍याची कारवाई महानगरपालिका प्रशासनाकडून केली जाते. या अनुषंगाने दाखल केलेल्या गुन्‍ह्यांत संबंधित कर्मचारी दोषी ठरण्‍याचे प्रमाण जरी नगण्य असले, तरी न्‍यायालयाने दोषी ठरविलेल्‍या ५५ कर्मचा-यांना महानगरपालिकेच्या सेवेतून बडतर्फ तथा सेवेतून काढून टाकण्‍यासारखी कठोर कारवाई करण्यात आली असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
३७७ प्रकरणांमध्ये अशाप्रकारे घेतला निर्णय
१४ प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये प्रथमदर्शनी कोणतेही तथ्य आढळून न आल्याने पडताळणीअंती सक्षम अधिका-यांच्या मंजुरीने ही प्रकरणे दफ्तरी दाखल करण्यात आली आहेत.
४ प्रकरणांमध्ये संबंधित खाते प्रमुख यांना संबंधित तक्रारींमध्ये काही प्रमाणात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे आढळून आल्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या स्तरावर संबंधित कर्मचा-यांबाबत चौकशी तथा कार्यवाही करण्याचे आदेशिले आहे.
उर्वरित ३५९ प्रकरणांमध्ये संबंधित खाते प्रमुख यांनी तपासणी तथा चौकशी करून संबंधित तक्रारीमध्ये तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष तपासणी तथा चौकशी अंती काढला आहे. त्यानुसार तक्रारी सक्षम अधिका-यांच्या मंजुरीने दफ्तरी दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मनिष वळंजूं प्रकरणी तीन तक्रारी, पण …
सहाय्यक आयुक्त, मनिष वळंजू यांच्याविरुद्धची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंध कायदा १९८८ च्या नियम १७ (अ) अंतर्गतची असून याबाबत सन २०२०-२१ या कालावधीत एकूण तीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित खातेप्रमुखांनी केलेल्या पडताळणीत ‘Genehealth Diagonostics Pvt Ltd.’ या खाजगी संस्थेला ०१ ऑक्टोबर २०२० ते जून २०२१ या कालावधीत काम देण्यात आले. त्‍यावेळी मनिष वळंजू यांचे वडील राधाकृष्ण भालचंद्र वळंजू हे त्या संस्‍थेत कोणत्‍याही पदावर कार्यरत नसल्‍याचे आढळून आले. त्यानुसार त्याचा अहवाल सक्षम अधिका-यांची मंजूरी प्राप्त झाल्‍यानंतरच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पाठविण्‍यात आला आहे. राज्य शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याद्वारे प्राप्त झालेली संबंधित प्रकरणे निकाली काढताना ही प्रकरणे उपायुक्त, सह आयुक्त, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त यांच्या स्तरावर संदर्भित करण्यात येतात. यानंतरच या बाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जातो. अशाप्रकारे भ्रष्टाचार संबंधित तक्रारींच्या प्रकरणी अत्यंत बारकाईने व कठोरपणे कार्यवाही केली जाते. मुंबई महानगरपालिकेचे प्रशासन हे कोणत्‍याही प्रकारचा गैरव्‍यवहार, आर्थिक भ्रष्टाचार, पदाचा दुरुपयोग इत्‍यादी बाबत सातत्‍याने कठोर व ठाम भूमिका घेत आली आहे व यापुढेही घेत राहील; असे प्रशासनाने प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
Join Our WhatsApp Community