हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी मोफत औषधे दिली जात असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात ही औषधेच उपलब्ध नाही. मात्र, ही औषधे खरेदीची प्रक्रिया सुरु असली तरी औषध उत्पादक व औषध वितरक यांच्यातील वादामुळे ही औषध प्रक्रिया लांबली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. औषध उत्पादकांकडून या औषधांची खरेदी करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने राबवलेली असताना वितरकांनी संगनमत करून या खरेदीच्या निविदेला प्रतिसाद न देण्याची रणनिती आखली आहे. त्यामुळेच या दवाखान्यांसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या एकूण १५० औषधांपैकी केवळ ३५ औषधांकरताच प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महापालिकेची अडवणूक करणाऱ्या वितरकांवर महापालिका प्रशासन कारवाईचे आसूड ओढणार का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने सुरु करण्यात आलेल्या १०७ हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यात औषधेच नसल्याने रुग्णांची गैरसोय होत असून अनेक रुग्णांना बाहेर औषधे खरेदी करावी लागत आहेत. तर या औषधांअभावी नवीन दवाखानेही सुरु करण्यातही अडचणी येत आहेत. याबाबतचे वृत्त प्रसिध्द केल्यानंतर आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली असून ही औषधांची खरेदी उत्पादक की वितरक यांच्याकडून केली जावी या वादातच अडकली असल्याचे बोलले जात आहे.
(हेही वाचा आमच्या वाट्याला आले आणि त्यांचे मुख्यमंत्री पद गेले; राज ठाकरेंचा हल्लाबोल)
आपला दवाखान्यांकरता आवश्यक असलेल्या १५० औषधांच्या खरेदी करता निविदा मागवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या १५० औषधांपैकी केवळ ३५ औषधांनाच प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे याची फेरनिविदा मागवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे औषध खरेदीत आजवर औषध वितरकांची पकड राहिलेली असल्याने ते उत्पादक कंपन्यांना महापालिकेत प्रवेश करू देत नाही. त्यामुळे वितरकांनी संगनमत करून या निविदेला उत्पादक कंपन्या भाग घेणार नाही अशाप्रकारची रणनिती आखल्याने याला प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती मिळत आहे.
महापालिकेच्या यापूर्वीच्या निकर्षांनुसार उत्पादक कंपनी आणि वितरक यांना संयुक्तपणे ही कामे दिली जायची. परंतु पुढे या निकषांमध्ये बदल करत वितरकांना पुन्हा महापालिकेत औषध खरेदीत प्राधान्य दिले गेले. तेव्हापासून वितरक हेच महापालिकेला औषधांचा पुरवठा करत आहेत. परंतु महापालिकेने पुन्हा एकदा उत्पादक कंपन्यांकडून ही औषधे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वितरक कंपन्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे वितरक कंपन्यांनी अडवणूक केल्याने काही औषध उत्पादक कंपन्यांनी यात भाग घेण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. महापालिकेच्यावतीने औषध उत्पादक कंपन्यांच्या नावे कार्यादेश बजावला जात असताना याचे पैसे वितरक कंपनीला परस्पर देण्याची मागणी मान्य होत नसल्याने हा वाद उद्भवला आहे.
(हेही वाचा राज ठाकरेंचा भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा; आता भरती सुरु आहे, पण…)
काही वर्षांपूर्वी आश्विनी जोशी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त असताना अशाप्रकारे रुग्णालयांना उशिराने औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांनी नोटीस पाठवून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया केली होती. यावेळी त्यांनी ३७ कंपन्यांना चक्क काळ्या यादीत टाकत त्यांची मोनोपॉली मोडून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच या वितरक कंपन्यांची मध्यवर्ती खरेदी खात्यांमधील वर्दळ थांबवण्यासाठी सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णयही घेतला होता. आजवर ज्या कामचुकार आणि फसवणूक करणाऱ्या औषध वितरक कंपन्यांना जिथे पाठिशी घालत होते, तिथे अश्विनी जोशी यांनी कारवाई करून कुणाची गय केली जाणार नाही असाच इशारा दिला होता. या कारवाईनंतर त्यांना बक्षिस मिळण्याऐवजी त्यांना सत्ताधारी पक्षांसह इतर पक्षाकडून रोषाला सामोरे जावे लागले तसेच या रोषातून त्यांची बदलीही करण्यात आली होती. त्यामुळे जी हिंमत अश्विनी जोशी यांनी दाखवली तीच हिंमत आता महापालिका प्रशासक इक्बालसिंह चहल दाखवून दवाखान्यांमधील औषधांचा पुरवठा सुरळीत राखण्याचा प्रयत्न करतील असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Join Our WhatsApp Community