जीएसटी विभागातील (GST Department) माहितीच्या अधिकारातील राज्यकर उपायुक्त ब.रा. झगरे या अपिल अधिका-याचा भोंगळ कारभार उघड झाला आहे. अपिल आदेशाच्या ऐवजी त्यांनी झालेल्या सुनावणीची ईमेलद्वारे पुन्हा नोटीस पाठविली, असे माहितीचा अधिकार अर्ज केलेलं वसंत उटीकर यांनी म्हटले आहे.
(हेही वाचा Maratha Reservation : मराठा आरक्षणामुळे प्रवेश प्रक्रियेत किती जागांवर होणार परिणाम? जाणून घ्या…)
आपण माहितीच्या अधिकारातील अपिल अर्ज ५ फेब्रुवारी रोजी वस्तू व सेवाकर विभागात (GST Department) सादर केला होता. सदर अपिल अर्जावर रीतसर सुनावणी गुरूवार, २९ फेब्रुवारी रोजी आपल्या उपस्थितीत पार पाडली. संबंधित अपिल धारिणीतील कार्यवाही पत्रकावर आपली तशी सही झालेली असून अपिल आदेशार्थ सादर झालेला होता. ही सत्य वस्तूस्थिती असताना ब.रा. झगरे यांनी आपल्या ईमेल आयडीवर आरटीआय अपिल आदेश पीडीएफ फाईलमध्ये जोडलेल्या असल्याचा ईमेल २ मार्च रोजी पाठवला. या पीडीएफ फाईलमध्ये २९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीची तीच नोटीस पुन्हा पाठविली आहे. सदर नोटीस वाचून आपल्याला आश्चर्याचा धक्काच बसला. महाराष्ट्र शासनाच्या जीएसटी विभागातील (GST Department) माहितीच्या अधिकारातील उच्च दर्जाची जबाबदारी असलेल्या ब.रा. झगरे या अपील अधिका-याचा भोंगळ कारभार स्पष्टपणे उघड झालेला आहे.
Join Our WhatsApp Community