कतारच्या न्यायालयाने 8 माजी भारतीय नौसैनिकांच्या (Indian Navy) फाशीच्या शिक्षेविरोधातील याचिका स्वीकारली आहे. या खटल्याच्या सुनावणीची तारीखही लवकरच ठरवली जाणार आहे. भारत सरकारने 15 दिवसांपूर्वी खलाशांच्या शिक्षेविरोधात अपिल केले होते, मात्र या प्रकरणी कतार किंवा भारत सरकारकडून अद्याप अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही, अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्सनुसार देण्यात आली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी अपिल दाखल झाल्याची माहिती दिली होती. ते म्हणाले होते की, ‘या सैनिकांना भेटण्यासाठी भारताला दुसरा कॉन्सुलर ऍक्सेसही मिळाला आहे. भारत सरकार कतारच्या सतत संपर्कात आहे. ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे.’ कॅप्टन नवतेज सिंग गिल, कॅप्टन सौरभ वशिष्ठ, कॅप्टन बिरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल आणि नाविक रागेश, अशी कतारमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या ८ माजी नौदल अधिकाऱ्यांची नावे आहेत.
(हेही वाचा – Chhagan Bhujbal : …म्हणून मुंबई सत्र न्यायालयाने मंत्री छगन भुजबळांवर ओढले ताशेरे)
भारत सरकारने मध्यस्थीसाठी संपर्क साधला
कतार न्यायालयाने ८ माजी भारतीय नौसैनिकांना फाशीची शिक्षा 26 ऑक्टोबर रोजी सुनावली होती. या भारतीय नौसैनिकांवर कतारच्या पाणबुडी प्रकल्पाशी संबंधित माहिती इस्रायलला दिल्याचा आरोप आहे, मात्र कतारने अद्याप हे आरोप सार्वजनिक केलेले नाहीत. 30 ऑक्टोबर रोजी ८ माजी नौसैनिकांच्या कुटुंबीयांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांची भेट घेतली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कतारची समजूत काढण्यासाठी भारत तुर्कीची मदत घेत आहे. तुर्कीचे कतारच्या राजघराण्याशी चांगले संबंध आहेत, त्यामुळे भारत सरकारने मध्यस्थीसाठी संपर्क साधला आहे. भारत सरकारनेही मदतीसाठी अमेरिकेशी चर्चा केली आहे, अशी माहिती यासंदर्भात फायनान्शियल अहवालानुसार देण्यात आली आहे.
फक्त एका अधिकाऱ्याला भेटण्याची परवानगी
30 सप्टेंबर रोजी या भारतीयांना त्यांच्या कुटुंबीयांशी थोड्या वेळासाठी दूरध्वनीवरून बोलण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यांच्या अटकेच्या एका महिन्यानंतर 3 ऑक्टोबर रोजी प्रथमच कॉन्सुलर ऍक्सेस मंजूर करण्यात आला. यावेळी भारतीय दूतावासातील एका अधिकाऱ्याला त्यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community