महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेमध्ये नियम डावलून लिपीकाच्या नियुक्तीचा घाट

राज्यातील फार्मासिस्टच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी काम करणा-या महाराष्ट्र राज्य औषध परिषदेच्या कार्यालयातील लिपिक पदावर नियुक्त महिलेच्या पदावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या पदावरील नियुक्ती आता कायमस्वरुपी करण्यासाठी नियमबाह्य पद्धती वापरल्या जात असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात दाखल झाली आहे. समस्येवर तोडगा म्हणून महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून निर्णय प्रलंबित असताना बुधवारी, 11 जानेवारी रोजी परिषदेत बैठकीत यावर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न झाला. लांबलेल्या निवडणुका, संपूर्ण कार्यकारिणीची पदे न भरणे, प्रलंबित खटल्यांचा निकाल आदी कामकाज बाकी असताना परिषदेतील मनमानी कारभारावर जुन्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला.

२००३ सालापासून कंत्राटी लिपिक म्हणून सुप्रिया पाटील कार्यरत आहेत. त्यांच्या नियुक्तीबाबतचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाईल. महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून दिला गेलेल्या निर्णयानुसार आम्ही कार्यवाही करु.
– विजय पाटील, कार्यवाही अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद.

बोगस फार्मासिस्टवर आळा घालण्यासाठी तसेच राज्यातील परवानाधारक मेडिकल स्टोअरला भेट देण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्यावतीने केले जाते. दरम्यानच्या काळात परिषदेच्या निवडणुका लांबल्याने कामकाज आणि पदनियुक्त्यांवरही परिणाम झाला. अद्यापही या कार्यकारिणीवर पंधरा सदस्य वेगवेगळ्या स्तरांतून नियुक्त होण्याचे काम बाकी आहे. परिणामी, जुनीच कार्यकारिणी सध्या काळजीवाहू पदावर काम पाहत आहे. दोन वर्षांचा कोरोना काळ सरल्यानंतरही अनेक प्रलंबित समस्यांवर कामे झालेली नाहीत. परिषदेत २००३ सालापासून काम करणा-या सुप्रिया पाटील यांनी २०१४ साली कायमस्वरुपी पदनियुक्तीसाठी आपला विचार करण्यासाठी परिषदेकडे मागणी केली. या मागणीविरोधात काळजीवाहू उपाध्यक्ष विनय श्रॉफ यांनीच महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. वय तसेच विशेष संवर्गातील नियम लागू होत नसल्याने ५४ वर्षीय सुप्रिया पाटील यांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करण्याबाबत श्रॉफ यांनी आक्षेप नोंदवला. महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून निर्णय प्रलंबित असताना बुधवारी परिषदेतील नियमित बैठकीमध्ये याबाबतीत निर्णय घेण्याचे ठरले. प्रत्यक्षात बैठकीत चर्चा काय झाली, याबाबतीत सर्वांनीच मौन धरले. आपण नंदुरबारचे रहिवासी असून, शारीरिक व्यंगामुळे येऊ शकलो नाही. इतर सदस्यांनी चुकीचे पायंडे पाडू नका, वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेऊ द्या, असे आवाहन श्रॉफ यांनी केले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here