मलजल प्रक्रिया केंद्राच्या मंजुरीचा श्रीगणेशा

मागील दहा ते बारा वर्षांपासून निविदेतच अडकून पडलेल्या मलजल प्रक्रिया केंद्राची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, धारावी मलजल प्रक्रिया केंद्राच्या प्रस्तावाला महापालिका प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी शुक्रवारी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सात मलजल प्रक्रिया केंद्रांपैकी पहिल्या धारावी केंद्राच्या मंजुरीचा श्रीगणेशा झाला असून, उर्वरित सर्व प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत असल्याची माहिती मिळत आहे.

(हेही वाचाः इक्बालसिंह चहल जाणार का केंद्रात?)

याचिकेवर सुनावणी

सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या निविदा प्रक्रियेची सविस्तर माहिती आणि सातही केंद्रांसाठी प्राप्त लघुत्तम निविदेबाबतचा तपशील, हे शपथपत्र स्वरुपात सर्वोच्च न्यायालयासमोर महापालिका आयुक्तांनी २ मे २०२२ रोजी मंजुरीसाठी सादर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीविषयी दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने ४ मे २०२२ रोजी पुन्हा सुनावणी झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी केलेले मार्गदर्शन, दिलेले निर्देश यामुळे या सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची निविदा प्रक्रिया अत्यंत कमी वेळेमध्ये महापालिका प्रशासनाला यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर आता याबाबतचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात येत आहेत.

इतक्या किंमतीचे कंत्राट

यातील धारावीमध्ये ४१८ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेचे मलजल प्रक्रिया केंद्रासाठी पाच वर्षे बांधकाम आणि १५ वर्षे देखभाल आदींसाठी मागवलेल्या कंत्राट कामांसाठी मेसर्स वेलस्पन ही संयुक्त भागीदारीतील कंपनी पात्र ठरली आहे. यामध्ये मागवलेल्या निविदेमध्ये सुमारे ४६०० कोटी रुपये आणि विविध करांसह ७५०० कोटी रुपयांमध्ये हे काम निश्चित करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

(हेही वाचाः मुंबई महानगरातील आठ पर्यटन स्थळांवर कोविड प्रतिबंधक लसीकरण)

उर्वरित केंद्र प्रक्रियेच्या प्रतिक्षेत

याबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलरासू यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी मलजल प्रक्रिया केंद्रांपैकी धारावी मलजल प्रक्रिया केंद्राच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले. मात्र, उर्वरित प्रक्रिया केंद्राचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून, या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

पर्यावरणाचा -हास टाळला जाणार

सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर एकूण २ हजार ४६४ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेने मलजलावर प्रक्रिया होऊन त्याचा पुनर्वापर शक्य होणार आहे. त्यासोबतच पर्यावरणाचा ऱ्हास देखील टाळला जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. धारावीसह या सातही सुमारे २६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज होता. परंतु प्रत्यक्षात ३० ते ४० टक्के अधिक दराने निविदा भरण्यात आली असल्याची चर्चा आहे.

(हेही वाचाः मुंबईत तब्बल २६९ अनधिकृत शाळा: नितेश राणेंची मुख्यमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी)