मुंबईतील गोरेगाव येथील आरे जंगलातील (Aarey Forest) आणखी काही झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) शुक्रवारी (20 डिसेंबर) महाराष्ट्र सरकारला केली. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलाला आपली भूमिका मांडता यावी यासाठी खटल्यातील सर्व पक्षांनी आपले म्हणणे फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत न्यायालयाला सादर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने दिला. (Supreme Court )
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी सांगितले की, आरे जंगलातील वृक्षराजीच्या मुद्द्याबाबत आपली बाजू मांडणाऱ्या सर्वांच्या मनात सार्वजनिक हिताचाच विचार आहे. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, या लोकांच्या मनात केवळ सार्वजनिक हित नव्हे तर पर्यावरण रक्षणाचाही विचार आहे. एका प्रकल्पासाठी या जंगलातील अनेक झाडे याआधीच तोडण्यात आली आहेत. (Supreme Court )
हेही वाचा-रविवारी घराबाहेर पडण्याचा विचार करताय तर थांबा; कुठे, कधी, कसा असेल Megablock? जाणून घ्या
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १० जानेवारी रोजी होणार आहे. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी आरेच्या जंगलातील झाडे तोडण्यास विरोध करणाऱ्या व तिथे राहत असलेल्या आदिवासींना मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिली होती. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी मुंबईच्या आरे जंगलातील झाडे तोडण्यासंदर्भातील त्यांच्या तक्रारींसह मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली. (Supreme Court )
हेही वाचा-PM Narendra Modi यांच्यामुळे भाजपाचा विजय; ‘दी मॅट्रीझ’ संस्थेच्या सर्वेक्षणात माहिती
मेट्रो ट्रेनच्या कारशेड प्रकल्पासाठी या जंगलातील केवळ ८४ झाडे देण्याची परवानगी दिली होती. त्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल न्यायालयाने १७ एप्रिल २०२३ रोजी महाराष्ट्र सरकारची कानउघाडणी केली होती व या सरकारला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. आरे जंगलातील १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने कालांतराने एमएमआरसीएलला दिली होती. (Supreme Court )
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community