सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 370 रद्द करण्याच्या बाजूने निकाल दिला आहे. Article 370 रहित करण्याला आव्हान दिलेल्या याचिकांवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने सरकारला अनेक निर्देश दिले. ‘जम्मू-काश्मीरचा (Jammu and Kashmir) पूर्ण राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करावा आणि 30 सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घ्याव्यात’, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा – Mohan Yadav : मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा नव्या चेहऱ्याकडे )
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर रद्द होते. जरी संविधान सभा अस्तित्वात नसली, तरी Article 370 रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. जम्मू-काश्मीरचा (Jammu and Kashmir) पूर्ण राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल केला जावा. निवडणूक आयोगाला 30 सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
निर्णय योग्य आहे
“कलम 370 रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करणे आम्हाला चुकीचे वाटत नाही. न्यायालयाने (supreme court) राष्ट्रपतींचा (President of India) आदेश कायम ठेवला. भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरला लागू आहेत. हे कलम 370 (1) डी अंतर्गत केले जाऊ शकते. मात्र, राज्यघटनेतील कलम 367 लागू करून कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
(हेही वाचा – Sushil Kumar Modi : न्यायाधीशांनी सुध्दा संपत्तीचा तपशील जाहीर करावा – सुशीलकुमार मोदी)
पुनर्रचना विधेयकाचा विचार करण्याची गरज नाही
Article 370 ही तात्पुरती तरतूद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रपती ती हटवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीत (President’s rule) संसद विधिमंडळाची भूमिका बजावू शकते. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राज्यघटनेच्या सर्व तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय कायद्याने योग्य आहे. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयकावर विचार करण्याची गरज न्यायालयाला वाटत नाही. हे लक्षात घेऊन, जम्मू आणि काश्मीरचा (Jammu and Kashmir) पूर्ण राज्याचा दर्जा लवकरच पुन्हा दिला जाईल, असे आश्वासन एस. जी. यांनी दिले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community