दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी बुकर पुरस्कार विजेत्या लेखिका अरुंधती रॉय आणि काश्मीर केंद्रीय विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे माजी प्राध्यापक शेख शौकत हुसेन यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. 2010 मध्ये एका सार्वजनिक कार्यक्रमात चिथावणीखोर भाषणे केल्याप्रकरणी राज्यपालांनी ही मंजुरी दिली.
(हेही वाचा – ISRO Gaganyaan: गगनयान मोहिमेकडे सगळ्यांच्या नजरा, त्यासाठी ‘हे ‘मिशन यशस्वी होणे गरजेचे)
2010 मध्ये ‘आझादी – द ओन्ली वे’ या बॅनरखाली एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात काश्मीरला उर्वरित भारतापासून वेगळे करण्याची फुटीरतावादी चर्चा करण्यात आली होती. यावेळी अरुंधती रॉय यांनी एक आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. ‘काश्मीर कधीही भारताचा अविभाज्य भाग राहिलेला नाही’, असे त्या म्हणाल्या होत्या. तसेच भारतीय अधिकाऱ्यांनी ही गोष्ट संयुक्त राष्ट्रात मान्य केली असल्याचा खोटा दावाही त्यांनी केला होता. तसेच शेख शौकत हुसेन यांनीही अशा प्रकारचे वक्तव्य केले होते. भाषणासाठी रॉय आणि हुसैन यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153A, 153B आणि 505 अंतर्गत गुन्हा केल्याबद्दल प्रथमदर्शनी खटला दाखल करण्यात आला होता. UAPA च्या 1967 च्या कलम 13 अंतर्गत देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
“जरी हा खटला देशद्रोहा असला, तरीही आयपीसी (देशद्रोह) च्या कलम 124A अंतर्गत खटला चालवण्यास कोणतीही मंजुरी देण्यात आलेली नव्हती. त्यानंतर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण 12 सप्टेंबर 2023 रोजी घटनापीठाकडे पाठवले होते, असे नायब राज्यपाल कार्यालयाने सांगितले.
काश्मीरमधील सामाजिक कार्यकर्ते सुशील पंडित यांनी टिळक मार्ग, दिल्ली येथे या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. अरुंधती रॉय आणि शेख शौकत हुसेन यांच्याशिवाय काश्मिरी फुटीरतावादी नेता सय्यद अली शाह गिलानी, भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी वरावरा राव हेही या कार्यक्रमात उपस्थित होते. सय्यद अली शाह गिलानी आणि दिल्ली विद्यापीठाचे लेक्चरर आणि संसदेवरील हल्ल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणास्तव निर्दोष मुक्त केलेले सय्यद अब्दुल रहमान गिलानी यांचा प्रकरण प्रलंबित असताना मृत्यू झाला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community