- सचिन धानजी
मुंबई महापालिकेसह अनेक महापालिकांमध्ये प्रशासक नियुक्त आहेत. त्यातील अनेक महापालिकांचा कालावधी साडेतीन ते चार वर्षे होत आहे, मात्र अद्याप निवडणुकांचा पत्ता नाही. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात, अशी ना राज्यातील सरकारची इच्छा आहे, ना याचिकाकर्त्यांची. आधी ओबीसीशिवाय निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. नंतर तोच निर्णय बदलून ओबीसींसह निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. नवीन प्रभाग रचनेनुसार ही आरक्षणे टाकली गेली होती. राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर विद्यमान सरकारने जुनीच प्रभाग रचना कायम ठेवल्याने याला आव्हान देण्याचे काम यापूर्वीच्या ठाकरे सरकारमधील शिवसेना पक्षाने न्यायालयात धाव घेत याचिकेद्वारे केले. आधी सर्वोच्च न्यायालय आणि मग उच्च न्यायालयाने जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतरही पुन्हा त्याच निकालाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करून ही निवडणूक लांबणीवर पाडण्याचे काम उबाठा शिवसेनेने केले आहे. याचाच परिणाम म्हणून आज सर्व महापालिकांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरही आजवरच्या इतिहासात अनंत काळ प्रशासक म्हणून कारभार हाकताना दिसतात. ही अत्यंत दुर्दैवी आणि खेदजनक बाब आहे.
आशिया खंडातील सर्वांत मोठी महापालिका म्हणून मुंबईचा उल्लेख केला जातो. याच मुंबई महापालिकेचा कारभार ७ मार्च २०२२ पासून प्रशासक हाकत आहेत; म्हणजेच आज तब्बल पावणे २ वर्षे या महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे आणि या पुढील निवडणुका होईपर्यंत हा कारभार प्रशासक सांभाळणार आहेत.
नगरसेवकांच्या निवडीनंतर स्थापन होणाऱ्या महापालिकेचा कारभार आणि नगरसेवक नसताना प्रशासक चालवत असलेला कारभार, याची जेव्हा तुलना करण्याची वेळ येते, तेव्हा निश्चितच नगरसेवक महापालिकेत असणे ही आवश्यक बाब आहे, याची खात्री पटते. जनता आणि प्रशासन यांच्यामधला जर कोणी दुवा असतो, तर तो म्हणजे नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी. विभागातील छोट्या छोट्या समस्या, विकासकामे ही प्रशासनाकडे मांडून त्याबाबतची अंमलबजावणी करायला भाग पाडणे आणि पायाभूत सेवा-सुविधा जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे यासाठी नगरसेवक जो काही प्रयत्न करत असतो, त्याची उणीव आता प्रशासकाच्या कालावधीत अधिकाऱ्यांना भासू लागली आहे. कधी काळी नगरसेवक आणि कंत्राटदार यांचे साटेलोटे असते, असे म्हणणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही आता ‘नगरसेवक हवेत’, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. आज प्रशासकाच्या अधिपत्त्याखाली महापालिकेचा कारभार करताना जो अनुभव येतो, त्या अनुभवानंतर त्यांच्यावरही नगरसेवकांशिवाय काम करणे आम्हाला कठीण जाते, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. याचाच अर्थ असा स्पष्ट होतो की, महापालिकेचा कारभार हा नगरसेवकांशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही आणि नगरसेवक नसेल, तर मुंबईच्या विकासाची कामे प्रशासन चांगल्या रितीने करू शकत नाही. मुंबईची विकासकामे चांगल्या पद्धतीने आणि आवश्यकतेनुसार करायची असतील, तर नगरसेवक असणे ही काळाची गरजच आहे, याची पूर्ण खात्री आता प्रशासनातील सर्वच अधिकाऱ्यांना पटू लागली आहे.
(हेही वाचा Nexalist : मुंबईसह ५ शहरे नक्षलवाद्यांच्या हिटलिस्टवर; काय आहे पोलिसांचा अहवाल?)
आज प्रशासक हे राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करत आहेत आणि राज्य सरकार सांगेल, त्याप्रमाणे प्रशासक हे महापालिकेचा कारभार करत आहेत. त्यांनी सुचवलेल्या कामासाठीच निधी खर्च करताना महापालिकेच्या अधिनियमात ही कामे बसतात का ? आपण महापालिकेच्या नियमानुसार हा निधी खर्च करतो का ? याची कुठल्याही प्रकारची शहानिशा केली जात नाही. केवळ मुख्यमंत्री आणि सरकारमधील मंत्री सांगतात; म्हणून नंदीबैलांप्रमाणे मान डोलवत प्रशासक या कामाच्या अंमलबजावणीसाठी खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांना निर्देश देतात. अशा वेळी त्या संबंधित अधिकाऱ्यांनाही ही कामे करण्याशिवाय पर्याय नसतो. केवळ सरकारमधील मंत्र्यांच्या आदेशानुसार प्रशासक तथा आयुक्तांनी निर्देश दिले म्हटल्यावर त्याला कोणत्याही प्रकारचा विरोध न करता हे काम करावे लागते. जो विरोध करेल, त्याला बाजूला केले जाते. याचा परिणाम महापालिकेच्या तिजोरीवर होत आहे. कोणत्याही प्रकारची कामे करताना प्रशासक हे नियम आणि अधिनियमांना बगल देऊ लागले, तर काय परिस्थिती होते, याचा अनुभव आता महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी आणि जनता घेत आहे. खर्च केलेला निधी कुठल्या फंड कोडमध्ये दाखवायचा आणि त्याला मंजुरी कशी मिळवायची, यासाठी अधिकारी आणि लेखा अधिकाऱ्यांना कसरत करावी लागते.
मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची मर्जी राखण्यासाठी कायम ‘जी सर’ म्हणणाऱ्या आणि त्यांच्यासाठी लाल कार्पेट अंथरण्यासाठी खर्च करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्षात या निधीच्या मंजुरीची वेळ येते, तेव्हा वरिष्ठ अधिकारी त्याला मंजुरी देत नाहीत. त्या खर्चावर त्रुटी काढतात, तेव्हा आपण नक्की कुणाची मर्जी राखण्यासाठी काम करत होतो आणि आहोत, असे म्हणण्याची वेळ येते.
(हेही वाचा ASI : मथुरेत कृष्ण मंदिर पाडून औरंगजेबाने बांधली मशीद; भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची माहिती)
सरकारला आज कोणत्याही प्रकारची कामे करायची झाल्यास ती महापालिकेच्या अंगावर टाकून मोकळे होतात. मग ती मुंबईच्या बाहेरची असतील किंवा महापालिकेच्या नियमात बसणारी नसतील. मग ती केंद्राची योजना असो, राज्य सरकारची जबाबदारी असो, किंबहुना अन्य प्राधिका-याच्या अखत्यारीत येणारी काम असो, ही सर्वच कामे जेव्हा महापालिकेला करायला सांगितली जातात, तेव्हा त्यासाठी येणारा खर्च प्रत्यक्ष महापालिकेच्या तिजोरीतून केला जातो. आज अशी अनेक प्रकरणे आहेत, जी हळूहळू आता बाहेर येऊ लागली आहेत. जिथे महापालिकेला खर्च करायचा नव्हता, तिथे केवळ मंत्र्यांची मर्जी राखण्यासाठी प्रशासकांनी मंजुरी देऊन असा निधी खर्च केला आहे. आज जो आपण खर्च करतोय, हा एक वेगळा पायंडा भविष्यात महापालिकेच्या कामकाजात नोंदवला जात आहे. आज प्रशासक मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यानुसार, महापालिकेची जबाबदारी नसलेली कामे पार पाडताना दिसतात. हीच कामे ज्या वेळेला नगरसेवक हे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना करायला सांगायचे, तेव्हा हेच अधिकारी अधिनियमातील तरतुदींवर बोट ठेवून अशी कामे करायला नकार देत असत. ज्याप्रमाणे कोविड काळातील नियमबाह्य खर्चाची आज चौकशी होते, तशी भविष्यात प्रशासक काळात केल्या जाणाऱ्या सुशोभीकरणासह अनेक प्रकल्प आणि योजनांच्या कामावरील खर्चाची चौकशी होणार नाही कशावरून? मुंबई महापालिकेचा कारभार हा १८८८च्या अधिनियमानुसार चालतो. महापालिकेचा स्वतंत्र अधिनियम आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि या शहराच्या कारभाराला दिशा देण्यासाठी नगरसेवकांची तेवढीच गरज आहे. आज प्रशासक हे सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करत असून मुख्यमंत्र्यांना खूश ठेवण्यासाठी मनाला पटत नसले, तरी ‘जी सर’ म्हणणारी जी प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे, ही महापालिकेच्या कारभाराला मारक आहे. आज ज्यांचे स्थान धोक्यात आहे किंवा ज्यांचे हात दगडाखाली आहेत, तेच अधिकारी सरकारला खूश ठेवण्यासाठी नियमांत नसतानाही काम करण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करतात. जे सनदी अधिकारी प्रामाणिक आहेत, ते कायमच मुख्यमंत्र्यांना दिशा दाखवून भविष्यात काय दशा होऊ शकते, याची कल्पना देतात. त्यामुळे सध्या जे नियमात नसतानाही काम करण्याची तयारी दर्शवतात. तेच अधिकारी आता मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत. हाच ताईत भविष्यात त्यांच्या गळ्यातील फास बनला नाही; म्हणजे पावलं, असो तूर्तास एवढे!
Join Our WhatsApp Community