महाराष्ट्राची दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंढरपूरात सध्या लाखो भाविक आषाढी एकादशीच्या (Ashadhi Wari 2024) पार्श्वभूमीवर दाखल होऊ लागलेत. मात्र येथील घाटाची दुर्दशा झाल्याने इथे अपघात होण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. याची दखल घेत घाटात कोणताही अपघात होणार नाही यासाठी प्रशासनाने काय उपाययोजना केल्या आहेत त्याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं (Mumbai High Court) राज्य सरकारला दिले आहेत.
काय म्हटलं आहे याचिकेत?
पंढरपुरातील चंद्रभागा नदी काठावरील घाटाच्या सुशोभीकरणाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून जलसंपदा विभागाकडून सुरू आहे. मात्र ऑक्टोबर 2020 मध्ये झालेल्या मुसळधार पावसात कुंभार घाटावरील निर्माणाधीन भिंत कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. घाट सुशोभीकरणाच्या कामात वापरण्यात साहित्य निकृष्ट दर्जाचं असल्याचं समोर आलं होतं. या दुर्घटनेतील दोषींविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी तसेच ठेकेदारांच्या कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश करावा अशी मागणी करत अ‍ॅड. अजिंक्य संगीतराव यांनी अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं यावेळी हायकोर्टात सांगण्यात आलं की, पंढरपुरातील विप्रा दत्त घाट आणि उद्धव घाटाची सध्या पुरती वाताहत झाली असून त्या ठिकाणी केवळ साधी बॅरिकेड लावण्यात आली आहेत. त्यामुळे पालखी सोहळ्यादरम्यान गर्दीमुळे अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. यावर मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी माहिती देताना कोर्टाला सांगितलं की, संबंधित ठिकाणी बॅरिकेड लावण्यात आले असून प्रशासनानं आपत्ती व्यवस्थापनचा आराखडाही तयार केलेला आहे. गेल्या दोन वर्षात इथं कोणताही अपघात झालेला नाही. यावर्षी सुद्धा अनुचित प्रकार घडणार नाही याची दखल घेत यावर राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी 16 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community