लोकसभा निवडणुकीत अडचणीचे ठरलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी महायुतीचे सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यातून कांद्याचे भाव ठरविण्याचा अधिकार, दूधभाव वाढ यासारख्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करून विधानसभा निवडणुकीला (Assembly Election 2024) समोर जाण्याचा प्रयत्न होत आहे.
त्याबरोबर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची देखील विधानसभेपूर्वी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी उशिरा रात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच अजित पवार यांच्यामध्ये बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर विधानसभेपूर्वीच निर्णय करण्यात यावा असे ठरले. लोकसभा निवडणुकीत फटका पडल्यानंतर शेतकरी नाराज राहू नये याची काळजी घेतली जात आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना आता विधानसभेचे वेध लागले असून त्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे. (Assembly Election 2024)
(हेही वाचा – Dudhsagar Waterfall Goa : भारतातल्या सर्वांत उंच दूधसागर धबधब्याला जायचे असेल, तर हा लेख वाचाच)
कर्जमाफी होऊ शकते का ?
गेल्या काही दिवसांपासून सरकारच्या धोरणांवर शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यामध्ये कांदा निर्यात धोरण, दुधाचे पडलेले भाव, शेतमालाचे कोसळलेले दर, रासायनिक खते, बियाण्यांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत सरकारविरोधातील या असंतोषाचा भडका उडाल्याचे दिसले. नगर,नाशिक, माढा ,सोलापुरसह अनेक मतदारसंघात शेतकऱ्यांचा हा उद्रेक महायुतीच्या पराभवासाठी जबाबदार ठरल्याचे विश्लेषण झाले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच (Assembly Election 2024) शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महायुतीकडून अनेक उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत.
यामध्ये कर्जमाफीचाही समावेश असू शकतो असे म्हटले जात आहे. दरम्यान, २०१६-१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देऊन निवडणुकीतील शब्द पाळला होता. त्यानंतर आता २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (Assembly Election 2024) कर्जमाफी देण्यासाठी सरकारकडून हालचाली होऊ शकतात असे म्हटले जाते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community