देशातील गरजू लोकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सरकारमार्फत विविध योजना राबवल्या जातात. या योजना राबवण्याचा उद्देश हा या लोकांचे जीवनमान सुधारणे, यांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करता याव्यात व गरजू लोकांचे आयुष्य सोयीचे व्हावे यासाठी सरकार अनेक कल्याणकारी योजना राबवते. सरकारने २०१५ मध्ये अटल पेन्शन योजना सुरू केली तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक कामगारांनी सुरक्षित भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्यास सुरूवात केली. परंतु आता सरकारने या योजनेत मोठा बदल केला आहे. एखादी व्यक्ती जर करदाता असेल तर तो अटल पेन्शन योजनेसाठी अर्ज करू शकणार नाही.
योजनेत मोठा बदल
अर्थ मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, जे आयकर भरतात ते अटल पेन्शन योजनेसाठी अर्ज करू शकणार नाहीत. अर्थ मंत्रालयाचा हा नवा नियम १ ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होणार आहे.
या निर्णयाची राजपत्र अधिसूचना १० ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. या नियमांनुसार जे नागरिक प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत कर भरतात अशा करदात्याला १ ऑक्टोबरनंतर अटल पेन्शन योजनेसाठी अर्ज करता येणार नाही, आयकराच्या कक्षेत असलेल्या नागरिकांचे अर्ज आणि खाते बंद करण्यात येईल. ज्या करदात्या नागरिकांचे पैसे जमा असतील अशा लाभार्थ्यांना हे पैसे परत केले जातील.
अटल पेन्शन योजनेचे स्वरूप
अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक केल्यानंतर दरमहा ५ हजार पेन्शन मिळते. या योजनेसाठी अर्जदराचे वय १८ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असावे. तुम्ही १८ वर्षांचे असताना तुम्हाला या योजनेत दरमहा २१० रुपये गुंतवावे लागतील यानंतर जेव्हा तुम्ही ६० वर्षांचे व्हाल तेव्हा त्यानंतर अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत तुम्हाला दरमहा ५ हजार रुपये पेन्शन मिळेल. ६० वर्षांनंतर गुंतवणूकदाराला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे.
Join Our WhatsApp Community