घराज्य सरकराने बांधकाम कामगारांसाठी जून 2019 मध्ये प्रायोगिक तत्वावर मोफत मध्यान्ह भोजन योजना राबवण्यात आली होती. ही योजना सध्या राज्यभर लागू आहे. पण, या कामगार कल्याण नावाच्या योजनेतून 3 बड्या कंत्राटदारांचेच पोषण सुरु असल्याचा आरोप आहे. केवळ 26 रुपये निर्मिती मूल्य असलेल्या एका थाळीसाठी सरकार अडीचपट जास्त म्हणजे 62.75 रुपये मोजत आहे. या योजनेतून जून 2019 ते डिसेंबर 2021 पर्यंतच्या 18 महिन्यांत तब्बल 521.30 कोटींची बिले काढण्यात आली आहेत.
कंत्राटदार तोच फक्त नावं बदललं
या कामगार कल्याण योजनेबाबत अनेक व्यावसायिकांना कल्पनाच नसल्याचं समोर आलं आहे. नागपूर जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावरील योजनेत पारसमल पगारिया अँड कंपनीला कंत्राट मिळाले. व्याप्ती वाढवताना मे. जस्ट किचन्स प्रा. लि. या कंपनीला दिले. वस्तुत: या दोन्ही कंपन्यांचे मालक एकच आहेत. मात्र, पुरवठा आदेशावर कंपनी का बदलली गेली, हा प्रश्नच आहे. म्हणजेच निविदा प्रक्रियेत सहभागी नसलेल्या कंपनीला पुरवठा आदेश देण्यात आला.
( हेही वाचा: ‘या’ ज्वेलर्सचा ग्राहकांना तब्बल 298 कोटींचा गंडा! )
फक्त एवढ्याचं कामगारांना मिळतोय लाभ
21 जुलै 2021 रोजी महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेची व्याप्ती वाढवली आणि ही योजना आणखी 18 जिल्ह्यांमध्ये राबवली. यासाठी नव्या निविदा न काढता आधीच्याच कंत्राटदारांना हे काम देण्यात आले. नंतर महिन्याभराने याच कंत्राटदारांकडून संपूर्ण जिल्ह्यात लागू केली. मात्र कंत्राटदारांकडे या जिल्ह्यांत सुसज्ज किचन, अन्नचाचणी प्रयोगशाळा आहे की नाही, हेही पाहिले नाही. जिल्हात तब्बल 16 हजार 544 कामगारांना ‘लाभ’ दिला जात असल्याचे दाखवले जात आहे. या क्षेत्रात नोंदणीकृत कामगारांची संख्या सुमारे 18 लाख 75 हजार 570 आहे. यापैकी दररोज 4 लाख 70,313 कामगारांना भोजन पुरवठा केला जात असल्याचा दावा आहे. म्हणजे रोज केवळ 25% कामगारांनाच भोजन मिळत आहे. राज्यभरात डिसेंबर 2021 पर्यंत दररोज सरासरी 4 लाख 70 हजार 313 लाभार्थी दाखवले.
Join Our WhatsApp Community