मुख्यालयी न राहणा-या जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकांच्या विरोधात भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत मुद्दा मांडला. त्यांनी गावात न राहता घरभाडे भत्ता घेणा-या शिक्षकांवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर आता प्रशासनाने कारवाई केली आहे. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पगारातून मुख्यालयी न राहणा-या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता कपात करण्यात आला आहे. बंब यांच्या मागणीनंतर औरंगाबादच्या खुलताबाद तालुक्यात ही पहिली कारवाई करण्यात आली आहे.
शिक्षकांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहून विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण द्यावे, यासाठी सरकार जवळपास 200 कोटी रुपये शिक्षकांच्या घरभाडे भत्त्यावर खर्च करते. मात्र बहुतांश जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहता भाडे भत्ता उचलतात असे आरोप अनेकदा होतात. हा मुद्दा आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत मांडला. त्यानंतर आता कारवाईला सुरुवात झाली आहे.
( हेही वाचा: शिंदेंच्या ‘उठावा’ला मिळाली ‘ढाल-तलवारी’ची साथ )
….म्हणून घरभाडे भत्ता कपात
- महिन्याभरापूर्वी खुलताबाद येथील शिक्षण विभागाने पत्र काढून शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याचे पुरावे सादर करण्याचे आदेश काढले होते.
- यावेळी अनेक शिक्षकांनी मुख्यालयी राहत असल्याचे पुरावे सादर केले नाहीत.
- मुख्यलयी राहत असल्याचे पुरावे शिक्षकांनी सादर न केल्याने याचा अहवाल प्रशासनाला पाठवण्यात आला.
- दरम्यान, खुलताबाद तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकांचा सप्टेंबर महिन्याचा पगार मंगळवारी आला.
- यावेळी ज्या शिक्षकांनी मुख्यालयात राहत असल्याचे पुरावे सादर केले नाहीत, त्यांच्या पगारातील घरभाडे भत्ता कपात करण्यात आला.