आपण आता स्वतंत्र भारत म्हणून अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करत आहोत, ह्या आनंदाच्या समयी आपल्या सर्वांचे हार्दिक अभिनंदन! ह्या ७५ वर्षांच्या कालखंडाचे एक सिंहावलोकन करण्यास हा उत्तम मुहूर्त आहे! त्याबद्दलचे एक थोडक्यात विवेचन!
नेहरूप्रणीत पंचशील, जगाला उपदेश करणारी परराष्ट्रनीती फसली
१९४७ साली आपण स्वतंत्र झाल्याबरोबर आपल्यावर फाळणीचे जबरदस्त संकट येऊन कोसळले. त्यामध्ये देशाच्या विभाजनाचे अपार दुःख तर होतेच पण त्याशिवाय लक्षावधी निर्वासितांची व्यवस्था लावणे, त्यांचे अश्रू पुसणे, त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा पुरवण्याचे एक मोठे आर्थिक आव्हान देखील तेव्हाच्या सरकारपुढे उभे ठाकले होते. त्यातच पाकिस्तानने दुष्टपणे काश्मीरवर आक्रमण केले, त्याला तोंड देणे हे सुद्धा प्रथम कर्तव्य होते. ह्या आव्हानाचा सामना करताना आपल्या नेतृत्वाचा कस लागला आणि त्यात आपल्या परराष्ट्रनीतीची कठोर परीक्षा झाली. पंतप्रधान नेहरू ह्यांना असे वाटत होते की ते परराष्ट्रनीती उत्तम जाणतात आणि ते ही समस्या सोडवून दाखवतील. दुर्दैवाने त्यांचे परराष्ट्रनीतीचे ज्ञान हे केवळ भाबडेपण आणि पुस्तकी स्वरूपाचे होते. ही समस्या सोडवण्याचे त्यांचे सर्व प्रयत्न तोकडे पडले. काश्मीर प्रश्न त्यांनी विनाकारण युनोत नेला आणि आजपर्यंत आपण त्याचे दुष्परिणाम भोगत आहोत. त्याकाळात स्वातंत्र्यवीर सावरकर ह्यांच्यासारखा एक अतिशय बुद्धिमान, अभ्यासू आणि प्रखर देशभक्त, पुढे उभ्या असलेल्या भविष्यातील धोक्यांबाबत सावध करत होता. ‘सर्वप्रथम आपल्या सीमा निश्चित करून घ्या, तसेच उत्तरेकडील चीनबाबत सावधानता बाळगा’ असे इशारे वारंवार देऊनसुद्धा ह्या भोळ्या नेहरू आणि त्यांच्या कृष्ण मेनन सारख्या लबाड सहकाऱ्यांनी त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले आणि त्याचे पर्यवसान आपल्या १९६२ सालच्या चीन भारत युद्धातील लाजिरवाण्या पराजयात झाले! इथे नेहरूप्रणीत पंचशील आणि जगाला उपदेश करणारी परराष्ट्रनीती सपशेल फसली होती. त्या काळात एक आणखी खूळ जोपासले गेले होते. अलिप्त राष्ट्र संघटना , म्हणजेच ‘नाम’. हा एक अतिशय दुबळ्या आणि क्षुल्लक राष्ट्रांचा समूह होता ज्याचे नेतृत्व त्या काळातील सामरिक दृष्ट्‍या दुर्बल, भारत, युगोस्लाविया आणि इजिप्त हे देश करत होते. ते खूळ शेवटी इंदिरा गांधींच्या अस्ताबरोबरच संपले. इंदिरा गांधींना सुद्धा शेवटी बांग्लादेश मुक्तीच्या वेळेस अलिप्तता वाद सोडून, रशियाबरोबर मैत्री करार करावा लागला होताच. मूळ कारण म्हणजे आपल्या सैन्याच्या शक्तीवाढीकडे ह्या सर्व नेत्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले, लाल बहादूर शास्त्री ह्यांचा सन्मान्य अपवाद! आर्थिक दृष्ट्‍या देखील भारत कमजोरच होता कारण समाजवादी आर्थिक धोरणांनी आपल्या उद्यमशीलतेला जखडून ठेवले होते! अशा आर्थिक आणि सामरिक कमजोर देशाला परराष्ट्रनीतीमध्ये काहीही किंमत नसते. ह्यातून आपली पहिली सुटका नरसिंह राव ह्यांच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणांनी केली. त्यानंतर वाजपेयी ह्यांनी आपले इस्राईल बरोबर राजनैतिक संबंध जोडून एक मोठीच कोंडी फोडली आणि अमेरिकेबरोबर अणू कराराची पूर्वतयारी व अणुस्फोट चाचणी करून भारताचा दबदबा वाढविला. पण आपल्या दहा वर्षांच्या राजवटीत युपीए सरकारने आपली सैन्यदले अक्षम्य दुर्लक्ष करून अतिशय कमजोर करून ठेवली.
(हेही वाचा वीर सावरकरांच्या छायाचित्राला विरोध; SDPI च्या कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल)
भारताचा दबदबा आता आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात उंचीवर पोहचला
आपल्या सर्वांच्या सुदैवाने २०१४ साली नरेंद्र मोदी ह्यांचे सरकार निवडून आले, शिवाय हे पूर्ण बहुमताचे सरकार होते. राज्यावर आल्याबरोबर मोदी ह्यांनी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर ह्यांना सैन्यदले अद्ययावत करण्यास पूर्ण मुभा दिली आणि त्यांनी अवघ्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात आपली सैन्यदले खूपच अद्ययावत केली. शिवाय आपले संरक्षण उत्पादन देखील उच्च दर्जाचे होऊ लागले, इतके की आता भारत शस्त्रास्त्रे निर्यात देखील करत आहे. लडाख प्रदेशात रस्ते आणि इतर सेवा सुविधा उत्कृष्ट केल्या गेल्या. त्याच्या जोरावर आपल्या सैन्याने ‘गालवान’ येथे चिनी सैन्याला पाणी पाजले आणि सध्या चीन त्या क्षेत्रात आपल्या कुरापती काढीत नाही. सन २०१९ नंतर पुन्हा निवडून आल्यावर मोदी सरकारने आपल्या परराष्ट्र नीतीत, शेजारी राष्ट्रांशी संबंध उत्तम करून तिकडून आपली बाजू मजबूत करण्याची काळजी घेतली. भारताची आर्थिक बाजू देखील इतकी मजबूत केली की आता भारत अर्थव्यवस्थेच्या परिमाणात जगातील पहिल्या तीन राष्ट्रात गणला जातो, आपल्या जीडीपी शक्तीच्या बळावर! आता भारत एक महासत्तेप्रमाणे आपल्या परराष्ट्रनीतीत बदल करीत आहे. नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर ह्या दोघांनी अमेरिका, युरोपीय देश, रशिया ह्या देशांशी बरोबरीच्या नात्याने व्यवहार करून दाखवले आहेत. भारताचा दबदबा आता आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात उंचीवर पोहचला आहे. युनोच्या सुरक्षा परिषदेतील जागेसाठीच्या निवडणुकीत भारताला सुमारे १८६ देशांचा पाठिंबा मिळाला होता! रशिया व युक्रेन युद्धात भारताची मध्यस्थी दोन्ही बाजूंना महत्त्वाची वाटते. शिवाय चीनला घेरण्यासाठी आपण ‘क्वाड’ व ‘आयटू युटू’ ह्या दोन्ही करारात सन्मान्य सहकारी म्हणून सामील झालो आहोत. आपल्या परराष्ट्र नीतीतील हा उत्तम बदल आश्चर्यकारक आहे. भारत ह्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात महासत्ता म्हणून उदयाला आलेला आहे! असाच भारत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना अभिप्रेत होता. नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सावरकरांच्या स्वप्नातील भारत प्रत्यक्षात आणलेला आपण पाहत आहोत! ह्या आपल्या प्रिय आणि समर्थ भारताला कोटी कोटी प्रणाम!
लेखक – चंद्रशेखर नेने, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक.
Join Our WhatsApp Community