देशाच्या स्वातंत्र्याला १५ ऑगस्ट २०२२ ला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने देशासमोरील सुरक्षेची आव्हाने आणि त्याला सामोरे जाण्याकरिता देशाच्या सुरक्षा दलांनी आणि देशभक्त नागरिकांनी काय करायला हवे, याचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.
चीनकडून ३६५ दिवस युद्ध सुरु
देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेकरता पोलीस आणि अर्धसैनिक दल म्हणजे सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि इतर जबाबदार असतात. देशाच्या बाह्य सुरक्षेकरता भारतीय सेना दल मुख्यत्वे जबाबदार असते. मात्र एक सजग नागरिक सध्या चाललेल्या युद्धाला तोंड देण्याकरिता आपली जबाबदारी पूर्णपणे निभावत आहे का, हे जाणणे गरजेचे आहे. आपण रोजच्या जीवनामध्ये देशाकरता काय करू शकतो आणि देशाला सुरक्षित करण्यामध्ये कसे योगदान देऊ शकतो हे जर समजले तर आपण देशाला मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित करण्यामध्ये मदत करू शकतो. सध्या चीनचे भारताविरुद्ध हायब्रीड वॉर, झोन वॉर फेअर किंवा अनरिस्टीकटेड वॉर किंवा अनियमित युद्ध सुरू केले आहे. हे युद्ध ३६५ दिवस सुरु असते. भारतात हिंसाचार वाढवून, अराजकता माजवून, भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग कमी करायचा, त्यामुळे भारत चीनचा प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे येणार नाही आणि कायमचा चीनच्या अधिपत्याखाली राहील. भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला आणि त्यानंतर पुढची २४ वर्ष म्हणजे १९७१ पर्यंत आपण चार पारंपरिक युद्धे लढलो. पारंपरिक युद्धामध्ये भारताचे सैन्य हे चीन, पाकिस्तानच्या सैन्याशी लढत होते. या युद्धांशी देशातील जनतेचा फारसा सबंध नव्हता. पारंपरिक युद्धामध्ये सैन्याने पाकिस्तानचा नेहमीच पराभव केला.
काराकोरम युद्धाचे तीन भाग
१९७१ सालचे युद्ध हरल्यानंतर पाकिस्तानने ‘ऑपरेशन काराकोरम’ सुरू केले. यात खालिस्तानी दहशतवाद, काश्मीरमध्ये छुपे युद्ध किंवा दहशतवाद आणि देशाच्या इतर भागात दहशतवाद, असे तीन भाग आहेत. भारतीय सैन्याने ऑपरेशन काराकोरममध्ये सुद्धा पाकिस्तानचा जवळजवळ पराभव केलेला आहे. भारताच्या इतर भागात दहशतवादी हल्ले करण्यापासून थांबवण्यामध्ये आपल्याला यश मिळालेले आहे. मात्र समुद्रामधून तस्करी, बेकायदेशीर व्यापार आणि बांग्लादेशी घुसखोरी सुरू आहे. येत्या काळात नौदल, तटरक्षक दल आणि सागरी पोलिसांना डोळ्यात तेल घालून सागरी सुरक्षा मजबूत करावी लागेल. भारतात नक्षलवाद/डावा दहशतवाद/ माओवाद संपत नाही. माओवाद संपवण्याकरता अर्धसैनिक दले आणि पोलिसांना दंडकारण्य, अबुजमाड जंगल आणि सरंदा जंगलांमध्ये घुसून माओवाद्यांचे ट्रेनिंग, इतर कॅम्प आक्रमक कारवाई करून उद्ध्वस्त करावे लागतील. तसे झाले तरच माओवाद्यांवर आपल्याला विजय प्राप्त करता येईल.
(हेही वाचा वीर सावरकरांच्या छायाचित्राला विरोध; SDPI च्या कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल)
सामान्य जनतेची सुरक्षा
राज्यकर्त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे सामान्य जनतेची सुरक्षा करणे. त्याकरता कायदा सुव्यवस्था राखणारे पोलीस अजून सक्षम करण्याची गरज आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक जे हिंसाचार घडत असलेल्या ठिकाणी अडकतात आणि ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात. कामाकरिता बाहेर पडलेल्या लोकांना अचानक उसळलेल्या हिंसाचाराला बळी पडावे लागते. अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला तोंड देण्याचे सामर्थ्य पोलीस, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांमध्ये असलेच पाहिजे. पोलिसांची संख्या कमी पडते. त्यामुळे हिंसाचार नियंत्रित करण्यावर मर्यादा येतात. जिथे हिंसाचार होतो तिथे पोलीस आणि सुरक्षा दले यांची संख्या वाढवण्याचीही गरज आहे. जेणेकरून रस्त्यावरील लोकांची सुरक्षा शक्य होईल. हिंसक आंदोलनाची आगाऊ माहिती मिळावी यासाठी सर्व गुप्तहेर संस्थांची बैठक राज्य, जिल्हा पातळीवर होणे गरजेचे आहे.
बांग्लादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरी भारतासाठी कॅन्सर
आज चार ते पाच कोटी बांग्लादेशींनी भारतामध्ये घुसखोरी केली असावी, असा अंदाज आहे. ही घुसखोरी अजून सुद्धा पश्चिम बंगालमधून सुरू आहे. दरवर्षी भारतीय पोलीस चार ते पाच हजार बांग्लादेशी पकडतात, परंतु ही घुसखोरी थांबण्याचे काही लक्षण दिसत नाही. बांग्लादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरी हा भारताला लागलेला कॅन्सर आहे. आता बेकायदेशीर घुसखोर, जनगणनेतून निसटण्याकरता पश्चिम बंगालमध्ये खोटे दस्त-ऐवज (मतदार कार्ड) बनवून दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळात व इतर राज्यांत पाठवले जात आहेत. देशामध्ये होणारी घुसखोरी रोखण्यामध्ये सरकार अपुरे पडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर अनेक वेळा ताशेरेही ओढले आहेत. १६ जून २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतामध्ये लपलेल्या बांग्लादेशी घुसखोरांना पकडून परत पाठवले गेले पाहिजे, असे आदेश दिले आहेत.
लेखक – ब्रिगेडियर (निवृत्त) हेमंत महाजन.
Join Our WhatsApp Community