- ऋजुता लुकतुके
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येनंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांविषयीची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. मुंबई हे देशातील सगळ्यात मोठं औद्योगिक शहर असल्यामुळे अगदी स्वातंत्रपूर्व काळापासून इथं चाकरमानी कामधंद्याच्या शोधात येत होते. २० व्या शतकात ही संख्या इतकी वाढली की, मुंबईची जमीन त्यांच्यासाठी अपुरी ठरू लागली. बेकायदेशीर झोपड्यांची संख्याही शहरात वाढू लागली. या समस्येवर उपाय म्हणून १९९५ साली राज्यसरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सुरू केली. तेव्हाच मुंबईत ८,०५,००० झोपडपट्टी उभ्या होत्या. आणि त्यात मिळून ४० लाख लोक झोपड्यांमधून राहत होते.
अशा लोकांना कायमस्वरुपी घर मिळावं आणि उपलब्ध जागेचा लंबाकार विकास व्हावा म्हणजेच उंच इमारती उभ्या करून जागा अधिक परिणामकारकपणे वापरता यावी, हा त्यामागे उद्देश होता. सरकारी-खाजगी पद्धतीने भागिदारीत हे प्रकल्प उभे राहावेत अशी सरकारची अपेक्षा होती. त्यामुळे खाजगी व्यावसायिकांनी हे प्रकल्प उभारावेत आणि त्या बदल्यात त्यांना या जागेसाठी अतिरिक्त एफएआय देण्यात यावा अशी सरकारची प्राथमिक योजना होती. (Baba Siddique Death)
(हेही वाचा – Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana मध्ये आणखी ११० तीर्थ क्षेत्रांचा समावेश)
१९९५ नंतर वेळोवेळी या योजनेत बदल झाले. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजने अंतर्गत उभे राहणारे प्रकल्प हे काही ठरावीक सोयींनी युक्त हवेत अशी सरकारची अट आहे. घरांमध्ये किमान एक बेडरुम हवी, शौचकूप आणि न्हाणीघर घरातच हवं आणि त्याबरोबर मुलांसाठी बागा आणि इतर काही सोयीही हव्यात, असं सरकारने स्पष्टपणे सांगितलं होतं. जे झोपडीधारक या योजनेसाठी पात्र असतील त्यांना त्याच जागी मोफत घर मिळेल. आणि जे पात्र नाहीत त्यांचं पुनर्वसन सरकारी खर्चाने मुंबईच्या जवळ केलं जाईल, अशी ही योजना होती. या योजनेवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी एमएमएआरडीएवर आहे.
एसआरए अंतर्गत घर घेणारी व्यक्ती ही आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल स्तरातील असावी अशी प्राथमिक अट आहे. ज्यांना या योजनेत नवीन घर घ्यायचं आहे त्यांनाही ही अट लागू होते. या योजनेअंतर्गत जी घरं उपलब्ध आहेत त्यांची यादी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. http://112.133.240.62/srapublic/ ही लिंक त्यासाठी देण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत ज्यांना घर मिळालं असेल त्यांना १० वर्षं ते विकता येत नाही. (Baba Siddique Death)
(हेही वाचा – Election Commission : मतदार यादीत तुमचे नाव आहे का? कसे तपासाल?)
एखाद्या जागेचा विकास करण्यात येतो तेव्हा त्याची निविदा काढली जाते. बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यासाठी रितसर अर्ज करायचा असतो. आणि त्यानंतर सगळ्यात कमी बोली लावणारा विकासक ते कंत्राट जिंकतो. राज्यसरकारच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, १९९५ पासून राज्यांत एकूण २,३५३ झोपडपट्ट्यांचा अशाप्रकारे विकास झाला आहे. आणि २,५७,००० कुटुंबांना त्याचा फायदा मिळाला आहे. यात ६८ च्या वर बांधकाम व्यावसायिकांनी हे प्रकल्प उभे करण्यासाठी राज्यसरकारबरोबर काम केलं आहे. सध्या सगळ्यात मोठा झोपडपट्टी प्रकल्प आहे तो वांद्रे जवळील धारावी झोपडपट्टी विकास योजनेचा. अदानी रियाल्टीने या कामाचं कंत्राट मिळवलं आहे.
या योजनेशी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना अतिरिक्त एफएसआय मिळतो हा त्यांचा सगळ्यात मोठा फायदा आहे. पण, त्याचबरोबर प्रकल्प मिळवताना सरकारी हितसंबंध वापरल्याचा आरोप अनेकदा होतो. शिवाय सरकारी अटींची पूर्तताही मोठ्या प्रमाणावर लागते. त्यामुळे मोठे व्यावसायिक अशा योजनांपासून अनेकदा दूर राहतात. पण, आपल्या उपकंपन्यांच्या मार्फत अशा प्रकल्पांमध्ये सहभागी होतात. (Baba Siddique Death)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community