धोकादायक आणि क्रूर असलेल्या २३ जातीच्या कुत्र्यांची आयात/प्रजनन/विक्री करण्यास मनाई करणारी अधिसूचना भारतीय संघाने (UOI) काढली आहे, मात्र त्या अधिसूचनेवर अद्याप कारवाई होत नाही, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) माहिती दिली. आहे.
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने (पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग) १२ मार्च २०२४ रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यामध्ये सर्व राज्यांना मानवी जीवांसाठी धोकादायक असलेल्या काही कुत्र्यांच्या जातींची विक्री, प्रजनन आणि पालन करण्यासाठी कोणतेही परवाने किंवा परवानग्या देण्यात येणार नाहीत याची खात्री करण्यास सांगितले होते. पिटबुल टेरियर, रॉटवीलर आणि मास्टिफ जातींचा समावेश आहे. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या (Bombay High Court) खंडपीठाने पुण्यातील एका स्वयंसेवी संस्थेने परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. दरम्यान, ही बंदी मनमानी आणि कायद्याने वाईट असल्याचे सांगून परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
(हेही वाचा ख्रिस्ती धर्मांतराचा डाव Hindu संघटनांनी उधळला; २ पाद्रींसह ७ जणांना अटक)
सुनावणीदरम्यान, युनियन ऑफ इंडियाच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, या अधिसूचनेवर कारवाई करत नाही आणि त्यांनी त्यावर आक्षेप मागवण्यासाठी एक सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे. आक्षेपांचा विचार केल्यानंतर युनियन ऑफ इंडिया योग्य निर्णय घेईल, असे वकिलाने पुढे सांगितले. एनजीओने राज्य सरकारला निर्धारित वेळेत स्टेट बोर्ड आणि डिस्ट्रिक्ट सोसायटी फॉर प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू अॅनिमल्स (एसपीसीए) स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. एनजीओच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांनी युनियन ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या सार्वजनिक सूचनेनुसार आक्षेप दाखल केले आहेत. राज्याच्या वकिलांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, त्यांनी आधीच राज्य मंडळ आणि जिल्हा एसपीसीए स्थापन केले आहेत. खंडपीठाने टिप्पणी केली की, इतर उच्च न्यायालयांनी आधीच यूओआयच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. याचिकाकर्त्याला जनहित याचिका सुधारण्याची परवानगी देत, उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) हे प्रकरण तीन आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी ठेवले आहे.
Join Our WhatsApp Community