मुंबई महापालिकेने रस्ते कंत्राट कामांमध्ये ज्या कंपन्यांवर दोषारोप ठेवून काळ्या यादीत टाकले होते व त्यांना मिळालेली कंत्राटे रद्द केली होती, अशा जे. कुमार इन्फाप्रोजेक्ट लिमिटेड या कंपनीने पुन्हा एकदा महापालिकेत दमदार प्रवेश केला आहे. अंधेरी व कुर्ला येथील मिठी नदीमध्ये जाणारे सांडपाणी रोखून ते धारावी मलजल प्रक्रिया केंद्रात वळवण्यासाठी बोगदा बांधण्याचे काम या कंपनीने मिळवले आहे. मुंबई महापालिकेनेच या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते आणि आता त्याच कंपनीवरील बंदी उठवून त्यांना पुन्हा एकदा महापालिकेत प्रवेश दिल्याचे बोलले जात आहे.
११ टक्के जास्त दराने बोली लावत काम मिळवले!
मिठी नदीच्या भाग – ४ प्रकल्पांतर्गत बापट नाला व सफेद पूल नाला या नाल्यामध्ये पावसाळ्याव्यतिरिक्त मोसमामध्ये प्रवाहित होणारा सांडपाण्याचा अर्थात मलजलाचा प्रवाह बोगद्याद्वारे धारावी मलजल प्रक्रिया केंद्रात वळवण्याच्या कामासाठी मागवलेल्या निविदेमध्ये मेसर्स जे.कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड व मिशिगन इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही संयुक्त भागीदारातील कंपनी पात्र ठरली आहे. या कंपनीने महापालिकेच्या अंदाजित खर्चापेक्षा ११ टक्के जास्त दराने बोली लावत काम मिळवले. परंतु त्यानंतर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसमवेत वाटाघाटी केल्यानंतर या कंपनीने महापालिकेच्या अंदाजित खर्चापेक्षा ४ टक्के अधिक दराने काम करण्यास तयारी दर्शवली आहे. या कंपनीने ७ टक्के दर कमी केला आहे. त्यामुळे मिठी नदीतील अंधेरी व कुर्ला भागातील जो मलजल धारावीतील केंद्रात वळवण्यासाठी बोगद्याचे कामासाठी या कंपनीची निवड करण्यात आली असून यावर सुमारे ४३८ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे.
(हेही वाचा : निवडणूक कामांसाठी कर्मचारी पाठवण्यास महापालिकेचा नकार!)
महापालिकेने कंपनीला ७ वर्षांकरता बाद केले होते!
या कामासाठी निवड झालेल्या संयुक्त भागीदारीतील कंपनी असलेल्या जे.कुमार या कंपनीला रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी दोषारोप ठेवत काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. या कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्याने ज्या माझगावमधील हँकॉक पुलाच्या बांधकामासाठी त्यांची निवड झाली होती, ती कंत्राट काम न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थायी समितीने रद्द केले होते. त्यानंतर पुलांच्या बांधकामासाठी नव्याने निविदा काढून नवीन कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून ही कंपनी महापालिकेच्या प्रकल्प कामांपासून दूर होती. रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी या कंपनीला काळ्या यादीत टाकताना महापालिकेने ७ वर्षांकरता त्यांना बाद केले होते. त्यामुळे रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी काळ्या यादीत टाकलेल्या या कंपनीने सात वर्षाचा कालावधी कमी करून तो तीन वर्षांचा करण्यासाठी प्रशासनाकडे अपिल केले होते.
तरीही कंपनीची मुंबई मेट्रो रेल्वेची कामे सुरु!
त्यावर झालेल्या सुनावणीमध्ये त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा कालावधी ७ वर्षांऐवजी ३ वर्षांचा करण्यात आला आणि साडेसात लाखांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी आणि आय.ए.कुंदन यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली होती. परंतु त्यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी आलेले प्रविण दराडे व पश्चिम उपनगराची जबाबदारी असलेल्या तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्यासमोर हे प्रकरण सादर केले गेले. परंतु त्यांनी दंडाची रक्कम दहापटीने वाढवून साडेसात लाखांवरून वाढवून ७५ लाख रुपये एवढी केली. स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी रस्ते कंत्राट कामांमधील काळ्या यादीतील कंपन्यांना सात ऐवजी ३ वर्षांकरताच काळ्या यादीत टाकले गेले असून प्रशासनाने त्यांचा चार वर्षांचा कालावधी माफ केल्याची बाब १५ नोव्हेंबर २०१९मध्ये झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला होता. त्यामुळे आता मिठी नदीच्या कामासाठी या कंपनीची निवड झाल्याने त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा कालावधी प्रशासनाने सात वर्षांऐवजी तीन वर्षांचा केल्याची बाब समोर आली आहे. जे.कुमार या कंपनीवर महापालिकेने बंदी घातली असली तरी राज्य सरकारने मेट्रो रेल्वेच्या कामासाठी त्यांची निवड केली होती. त्यामुळे महापालिकेत जे.कुमार ही कंपनी काळ्या यादीत असली तरी मुंबईत मेट्रो रेल्वेची कामे सुरु होती.