पीओपी गणेशमूर्तींवर बंदी कायम! काय म्हणाले उच्च न्यायालय?

ग्राहकांनी पीओपीची मूर्ती खरेदी केल्यास अशा मूर्तींची पूजा करू नये. मूर्तींचे कुठेही विसर्जन करता येणार नाही, असे मूर्ती विक्रेत्याने खरेदीदारास सांगावे लागेल, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.

गणेशोत्सव तोंडावर आला असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींची विक्री करण्यावरही बंदी न्यायालयाने कायम ठेवली. त्यामुळे गणेश मूर्तिकारांची कोंडी झाली आहे.

२०१२पासून बंदीचा निर्णय आहे!

पर्यावरणाला हानिकारक असल्याच्या कारणावरून केंद्र तसेच राज्य सरकारने पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घातली आहे. याच अंतर्गत नागपूर महापालिकेनेदेखील पीओपीच्या मूर्तीची विक्री तसेच साठवणूक करण्यास मज्जाव केला आहे. या निर्णयाविरुद्ध विनोदकुमार गुप्ता आणि श्री गणेश मूर्तीकार फाउंडेशनने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मूर्तीकारांकडील प्लास्टिक ऑफ पॅरिस (पीओपी)च्या मूर्तींच्या साठ्याची विक्री करू द्यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालय म्हणाले, की पीओपी मूर्तींवर बंदी अचानक लावण्यात आलेली नाही. २०१२पासून हा निर्णय लागू आहे. त्यामुळे मूर्तिकारांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, असे म्हणता येणार आहे. मूर्तिकारांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी म्हणून घालून दिलेल्या अटींवर विक्री करण्याची मुभा देता येईल, असे न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.

(हेही वाचा : राड्यानंतर राजकारण जोरात, पण शिवसेनेचे ‘ते’ नेते कुठे दिसेनात)

पीओपीच्या गणेश मूर्ती विकली तरी विसर्जित करता येणार नाही!

पीओपीच्या मूर्ती विकताना ती मूर्ती म्हणून विकता येणार नाही, तर पीओपीची एक वस्तू म्हणून विक्री करण्यास परवानगी असेल. मात्र गणेशोत्सवादरम्यान पीओपीच्या गणेशमूर्तींची विक्रीही करता येणार नाही. गणेशोत्सवादरम्यान किंवा अन्य उत्सवाच्या दरम्यान पीओपीच्या मूर्ती विकणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र मूर्तीकारांना न्यायालयात सादर करावे लागणार आहे. पीओपीची मूर्ती ही एक वस्तू म्हणून विक्री करता येईल. मात्र ग्राहकांनी पीओपीची मूर्ती खरेदी केल्यास अशा मूर्तींची पूजा करू नये. मूर्तींचे कुठेही विसर्जन करता येणार नाही, असे मूर्ती विक्रेत्याने खरेदीदारास सांगावे लागेल, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here